काठमाडौं । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित थप १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा मूल सम्झौतामा भएको बुँदाविपरीत निर्माण कम्पनीलाई कर छुट दिइएको आरोप छ ।
बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको यो मुद्दामा राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उल्लेख छ । बिहीबार यो मुद्दा दायर भएसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दाको संख्या तीन पुगेको छ र हालसम्म कुल १२ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै मागदाबी लिइएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीन फरक फरक मुद्दामा हालसम्म ६ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा कर्मचारीहरू, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र एक कम्पनी अर्थात् प्राकृतिक व्यक्ति गरी कुल ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो ।
ठूला माछाहरू अर्थात् उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको यो प्रकरणमा मुख्यतः मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान, सेटिङमा लागत बढाइएको, कर छुट दिएर राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विषयमा केन्द्रित छ । यी मुद्दाहरूको सुरुवात २०८२ मंसिर २१ गतेबाट सुरु भएको थियो, जहाँ शक्तिशाली व्यक्ति भनिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर गरेर यसको सुरुवात गरिएको थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारको शृंखला
सन् २००९ बाट निर्माणका लागि चर्चामा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत अनुमान गर्दा मूल्य अभिवृद्धिकर अर्थात् भ्याटसहित कुल १७५ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला विमानस्थल निर्माणका लागि कुल १४५ मिलियन अमेरिकी डलर र जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जाबापत ३० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल १७५ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । सन् २०१० को अक्टोबर ६ अर्थात् २०६७ असोज २० गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १७५ मिलियन अमेरिकी डलर कुल लागत लाग्ने भनी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियो । उक्त दिन एक अमेरिकी डलरको सटही दर ७१ रुपैयाँ ७५ पैसा थियो, जसकारण लागत अनुमान स्वीकृत हुँदा कुल लागत मूल्य १२ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम हुन्थ्यो ।
त्यही लागत अनुमान राखेर सरकारले सन् २०१२ मा टेन्डर आव्हान गर्दा चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले पहिलोपटक ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का हालेको थियो । तर सरकारले स्वीकृत गरेको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढीमा ठेक्काका लागि प्रस्ताव आएपछि त्यतिबेला ठेक्का स्वीकृत नै भएन ।
त्यसपछि फेरि ठेक्का प्रस्ताव गर्दासमेत लागत मूल्यमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग आएको र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको चीनको एक्जिम बैंकसँग समेतको सहकार्यमा यसको लागत मूल्य बढाएर २१५ दशमलव ९६ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । २०७० चैत २४ अर्थात् सन् २०१४ को अप्रिल ७ मा स्वीकृत गरिएको लागत मूल्यअनुसार उक्त दिनको मितिमा रहेको सटही दर ९६ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम हुँदा लागत अनुमान करिब १३ अर्बबाट बढेर २० अर्ब ८२ करोडको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि बल्ल चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच उक्त रकममा निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम भने चीनको एक्जिम बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने जनाएको थियो ।
त्यसरी सम्झौता भएपनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुँदा कुल २४ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
यसरी १३ अर्बको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी रकममा ठेक्का दिइएको र पटक पटक पुनः मूल्यांकन गरी ठेक्का रकम बढाएको, मूल्य अभिवृद्धिकर रकम फिर्ता दिएकोलगायतका विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित कुल ५५ जना व्यक्ति र एक कम्पनी गरी ५६ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
सो सम्बन्धमा उजुरी परेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमातहतको उपसमितिले समेत छानबिन गरेको थियो । उक्त छानबिनमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँको परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुराइएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि थप अनुसन्धान र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरका लागि अख्तियारमा लेखी पठाइएको थियो ।
यस्ता छन् मुद्दाहरूको विवरण
मुद्दा नम्बर १ : अस्वाभाविक लागत वृद्धि र ठेक्कामा अनियमितता
अख्तियारले पहिलोपटक २०८२ मंसिर २१ गते अस्वाभाविक लागत वृद्धि र ठेक्कामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित कुल ५६ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेकाहरू डा. रामशरण महत, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य र भीम आचार्यलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बोगटीको निधन भइसकेकोले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीबाहेक १० जना पूर्वसचिवहरू, उपसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
पहिलो मुद्दामा अस्वाभाविकरुपमा लागत अनुमान बढाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो । पहिलो मुद्दामा करिब १४ अर्बको ठेक्काको लागत बढाएर करिब २२ अर्ब बनाउँदा ७४ करोड ३४ लाख ३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अर्थात् त्यतिबेलाको सटही दर अनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ नेपाली रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
मुद्दा नम्बर २ : परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार
अख्तियारले सोही मुद्दामा पूरक मुद्दाका रूपमा २०८२ चैत ८ गते दोस्रो मुद्दा लग्यो परामर्शदाता नियुक्तिमा ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्दा नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन पर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा मुद्दा दायर हुँदा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुँदा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र निर्माण अर्थात् इपीसी मोडलमा सम्झौता गरिएकोमा पछि परामर्शदाताको शुल्क भन्दै २८ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको अभियोग लागेको थियो । लागत अनुमान तयार पार्दा र सम्झौता गर्दा नै परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्टाएको भएपनि पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्चअधिकारीहरू र सञ्चालकको मिलेमतोमा राज्यलाई थप भार पर्ने गरी प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक स्रोतबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गराई दोहोरो खर्च गराइएको पाइएको थियो । यसरी लागत अनुमानमै उल्लेख रहेको र सम्झौतामै रहेको विवरणमा थप रकम खर्च गरेको पाइएपछि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । दोस्रो मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोया, तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक, प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, परामर्शदाताहरू यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी, प्रमोद दवाडी, प्राधिकरणका लेखा अधिकृतहरू नरेन्द्रराज सैंजु, प्रमोद नेपाल र सविन फुयाँल तथा प्राकृतिक व्यक्तिका रूपमा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तथा परामर्शदाता ईआरएमसी/ए-नट/स्लेट जेभीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतबाट नै खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा परामर्शदाताको रूपमा सम्झौता गरी ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने परामर्शदाताका लागि छुट्टाएको २८ लाख अमेरिकी डलरमध्ये जम्मा १० हजार डलर मात्रै परामर्शमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम अन्यत्र खर्च गर्ने गरी तालिका संशोधन गरिएको पाइएको थियो ।
यसरी प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत राष्ट्रियस्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता नियुक्त गरेर राज्यलाई हानी–नोक्सानी पुराइएको भन्दै उक्त मुद्दामा ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरिएको थियो ।
मुद्दा नम्बर ३ : नियमविपरीत कर छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड हानीनोक्सानी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएर दर्ता भएको तेस्रो मुद्दा हो, सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा रुपैयाँ बढी रकम हानी गराएको । २०८३ वैशाख २४ गते अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा दायर गरेको तेस्रो मुद्दामा पनि नियमविपरीत कर छुट दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसमेत गरी कुल १४ जनालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको मुद्दामा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानी नोक्सानी गराएको आरोप लागेको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०१४ को मे ८ अर्थात् २०७१ जेठ ८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीबीच भएको मूल सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क सम्झौता रकमभित्रै समावेश भएको र ती शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहितका अधिकारीहरूले बदनियत राखी मूल सम्झौताविपरीत नयाँ इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अर्थात् कार्यान्वयन सम्झौता गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिएका थिए ।
लागत नै बढाएर सम्झौता गर्दा नै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क नै समावेश गरिएको र उक्त रकम राज्यको कर प्रणालीमा आउनुपर्ने भएपनि उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्नु नै नपर्ने गरी सम्झौता गरी ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिइएको थियो । यसबाट ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ हुँदा राज्यकोषलाई भने ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी रकम हानी नोक्सानी भएको थियो ।
तेस्रो मुद्दाका रूपमा बिहीबार मुद्दा दायर हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिव तथा हाल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, तत्कालीन सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र केवल भण्डारी, तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रमुख प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन इन्जिनियर योगेश अर्याल, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीका अध्यक्ष वाङ बो, ठेकेदार कम्पनीबाट नियुक्त तत्कालीन परियोजना प्रमुख याङ चिगाङ र प्राकृतिक व्यक्ति चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
चौथो मुद्दाको तयारी
अख्तियारले यही प्रकरणमा चौथो मुद्दाको पनि तयारी गरिरहेको छ । नीतिगत निर्णयकर्तामाथि थप अनुसन्धान जारी मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार रहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूका भूमिका सम्बन्धमा पनि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ र उनीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा वा निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्यवृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का दिइएको भन्दै त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लागत वृद्धि गर्दा मात्रै ६ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरेर लागत वृद्धि गरिएको कुरालाई गम्भीररुपमा भ्रष्टाचारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसैगरी भ्याट, कर, महसुल र अन्य शुल्कमा छुट दिई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पछि मुद्दा दायर हुँदा उक्त रकम ३ अर्ब ६२ करोड भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख रहेको परामर्शदाता छनोटलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिएको र थप भार थपिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसमा पनि मुद्दा दायर भइसकेको छ र त्यस कसुरमा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यसरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कुल तीनवटा मुद्दामा ९४ व्यक्ति तथा संस्था (यसमा कतिपय व्यक्ति तथा संस्था दोहोरिएका छन्) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जहाँ ६ जना पूर्वमन्त्री, १० भन्दा बढी पूर्वसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, लेखा अधिकृत, परामर्शदाता कम्पनीका व्यक्ति, परामर्शदाता कम्पनी र ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
यी तीन मुद्दामा गरी कुल १२ अर्ब ४४ करोड ९४ लाख ६१ हजार ८९१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै मागदाबी लिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया