काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सवारी साधन दुर्घटनामा दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालीन अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन भएको बताए ।
उनले सवारी दुर्घटनामा भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिको विषय नेपालमा व्यवस्थित भई नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बीमा गर्दा विभिन्न आकर्षण देखाएर गर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने बेलामा समस्या आउने गरेको बताए ।
उनले विकसित मुलुकमा बीमाबापत दिने क्षतिपूर्ति प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा घरैमा पुग्ने गरेको बताए ।
बीमाको बारेमा कस्तो दुर्घटनामा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने बारे ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने भन्दै उनले तत्कालीन अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने बताए । उनले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजमा लागू हुने नियम आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने यातायातको साधनमा पनि लागू हुने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पानी जहाजसम्बन्धी ऐन निर्माणमा नेपालमा कोही पनि विज्ञ नभएको बताए । पानीजहाज र हवाई जहाजका विदेशका नियमहरू नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि लागू हुने भएकाले विदेशका नियम कानुनबाट पनि सिक्न सकिने उनको भनाइ छ । ऐन जारी भइसकेपछि पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै उनले अन्तिम रूप दिनुभन्दा पहिला धैर्यतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिको छलफलमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुन्द्रमा आवतजावत कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकाले उक्त विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया