काठमाडौं– अब ५ करोडसम्मका ठेक्का जिल्लामा दर्ता भएका कम्पनीले मात्र पाउने भएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघंले हालै बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार ५ करोड सम्मका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु प्रत्येक व्यवसायीहरुले आआफ्नो फर्म,कम्पनी दर्ता भएको आधारमा सिङ्गल वा जोइन्ट भेन्चर स्थायी ठेगाना भएका जिल्ला बाहेकका बोलपत्रहरुमा कुनै पनि अवस्थामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
यो निर्णय उलङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई महासंघको विधान अनुसार कारवाही गरिने माहासघंले चेतावनी दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया