काठमाडौँ – कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक नीति प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि परिमार्जन सहित बहुमतले पारित गरेको छ । तर सो विधान पारित गर्दा नेताहरुबीच असन्तुष्टि बढेको छ ।
पारित विधानप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको संस्थापन इतरपक्षले निर्णय प्रकृयाप्रति लिखित असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरुले पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकको म्यानडेट विपरीत निर्णय भएको भन्दै निर्णय पुस्तिकामा लिखित असहमति जनाएका हुन् ।
उनीहरुले महासमितिको निर्णयविपरीत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट विधान पारित गरिएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट उल्टाउने काम भएकाले फरक मत लेख्नु परेको बताए ।
सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने वरिष्ठ नेता पौडेलले बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिँदा केही फरक पर्दैन, विधानलाई अन्योलमा नराखौं भनेपछि नै पारित भएको दाबी गरे ।
विधान पारित भएसँगै स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान कायम भएको छ । समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने विषयमा विधानले केही बोलेको छैन । यसले नेताहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी कोटा आफ्नो सुविधा अनुसार दोर्याउनरतेहर्याउन मिल्ने ढोका समेत खोलिदिएको छ ।
स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान विधानबाट हटाउनु पर्ने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको थियो ।
विधान पारित भएसँगै अब केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू चुनाव नै नलडी सिधै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने भएका छन् । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने छन् । यो व्यवस्था हटाएको भए पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सबै नेता तथा कार्यकर्ता सिधै वडा तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै चुनाव लड्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
निर्णयमा क–कसको लिखित असहमति ?
लिखित असहमित राख्नेमा बैठकमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडु, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, सिरिता प्रसाईंलगायत छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया