गृह मन्त्रालयले बनायो सीडीओ सरुवाको नयाँ कार्यविधि

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को पदस्थापन, सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तयार गरेको छ ।

बुधबार गृह मन्त्रालयलले तयार पारेर उक्त कार्यविधि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेका छन् । प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

द्धितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनु पर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ ।

दोस्रो श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि द्धितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने, कानुनमा स्नातक वा तीन महिना कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ ।

सरुवा तथा पदस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा सीडीओ हुनका लागि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भएर चलाएका अधिकृतले मात्रै अवसर पाउने छन् । सह–सचिवको दरबन्दी भएको ६१ जिल्लालाई ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

काठमाडौं सहितका १२ वटा जिल्लालाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लामा जान अन्यत्र प्रजिअ भएको वा मन्त्रालयमा काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने प्रजिअहरुले तत्काल अर्को जिल्लामा प्रजिअ नपाउने गरी कार्यविधि पारित गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहसचिवको अभाव भएको अवस्थामा उप–सचिवमा ५ वर्ष पुरा काम गरेका अधिकृतले मात्रै सहसचिवको दरबन्दी भएको जिल्लामा गएर प्रजिअ हुन पाउने छन् । एउटा प्रदेशमा एक वर्ष अवधि काम गरेका अधिकृतलाई सो प्रदेशको अर्को जिल्लामा प्रजिअ हुने नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिवलाई पहिलोपटक प्रजिअ खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा मात्र खटाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर १ वर्ष काम गरेको अधिकृतलाई ‘क’ वर्गमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘क’ वर्गको जिल्लामा प्रजिअ भइरहेको अधिकृत तत्काल अर्को ‘क’ वर्गको जिल्लामा जान पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट तीन जिल्लाका प्रजिअ भने ‘क’ बाट ‘क’ वर्गकै जिल्लामा जान पाउनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम गर्ने अवधि १ वर्ष कायम गरिएको छ । तर, २०७९ वैशाख १ अघि खटिएकालाई अन्त सरुवा गर्न बाधा नपर्ने गरी कार्यविधि पारित गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् कार्यविधि :