काठमाडौ- सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ समायोजन ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहज रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित ऐनको मस्यौदा गरिए पनि त्यसले समायोजनलाई जटिल बनाउने उनीहरूको बुझाइ छ । ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीलाई समान न्याय दिन नसकेको आरोप छ ।
प्रस्तावित ऐनले श्रेणीगत संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्दा तहगत संरचनामा लैजाने प्रस्ताव छ । प्रस्तावअनुसार एउटा श्रेणीका कर्मचारीलाई तीनवटासम्म तहमा बाँडिएको छ ।
जस्तै, पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका नायव सुब्बा स्थानीय तह वा प्रदेशमा पाँचौं तहमा समायोजन हुनेछन् । यस्तै, पाँच वर्ष पुगेको तर १० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको नायव सुब्बा छैटौँ र १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका नायव सुब्बा सातौँ तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया