अमेरिका र भारतबीच सैन्य सम्झौतामा क्रम भंग

एजेन्सी : अमेरिका र भारतबीच हस्ताक्षर भएको सैन्य सम्झौता दुई देशको सम्बन्धमा क्रम भंग भएको देखिएको छ ।

इरान र रुसबारे अमेरिकासँग भारतको असहमति हुँदाहुँदै यो सम्झौता भएको हो ।

अमेरिकी पदाधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई क्रमभंग भनी प्रशंसा गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओ र रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिस र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र रक्षामन्त्री निर्मला सीतारामनबीच भएको टु प्लस टु वार्तापछि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

यो सम्झौता यो क्षेत्र र विश्वलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने विषय मध्ये एक हुने अमेरिकी रक्षामन्त्री म्याटिसले टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतीय रक्षामन्त्री सीतारामनले भारत र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई एक अलग उचाईँमा पु-याएको टिप्पणी गरिन् ।

यो सम्झौताबाट अमेरिकी कमपनीलाई भारतमा हाइटेक उपकरण बेच्न र सैनिक निगरानी बढाउने ड्रोनलाई भारतीय बजारमा ल्याउन सहज हुनेछ ।

हिन्द महासागरमा हुने चिनियाँ गतिविधिलाई निगरानी गर्न आफूलाई यस्ता ड्रोनको आवश्यकता रहेको भारतले जनाएको थियो ।

भारतलाई अमेरिकी टेक्नलजि कम्पनीसँग हतियार बनाउन आवश्यक हुने सहयोग लिन सक्ने अनुमति प्राप्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मेइक इन इन्डिया’ नीतिलाई यो सम्झौताबाट बल प्राप्त भएको भारतीय पक्षको भनाइ रहेको छ ।

यसका साथै अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच सीधा फोन सम्पर्क हटलाइन खुला गर्ने सहमति भएको छ ।

भारतले अमेरिकासँग मिलेर सन् २०१९मा पूर्वी भारतको समुद्री किनारामा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने भएको छ ।

यी दुई देशबीच यो सम्झौतासम्बन्धी विषय विगत १ दशक देखि अड्किरहेको थियो । यो दुई देशबीच एक क्रमभंग भएको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनलाइसिसका विज्ञ गोपालन बालाचन्द्रनले बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भारतका प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान र चीनलाई तर्साउन कुटनीतिक दबाब दिन अवसर प्राप्त भएको र यसबाट भारतको सदभाव प्राप्त भएको देखिएको छ ।

भारतले ट्रम्पको दक्षिण एसियाली नीतिको समर्थन गरेको विदेशमन्त्री स्वराजले बताइन् ।

यसअघि  पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधिमा कुनै लगाम नलगाएको अमेरिकी सहयोग खेर गएको भनेर ट्रम्पले पाकिस्तानलाई दिइने अमेरिकी सहयोगमा रोक लगाएका थिए ।

भारतले रुससँग आफ्नो रक्षा प्रणालीका एस–४०० किन्ने योजनालाई यो सम्झौताबाट अवरोध नलगाएकाले अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको प्रभाव भारतमा नरहेको देखिएको छ ।
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?