कहिले बन्ने धरहरा र रानीपोखरी, प्रधानमन्त्रीको तलबसँगै कोष पनि हरायो

काठमाडौं –विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरहरा, रानीपोखरीलगायतका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्राकृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य अस्वाभाविक रूपमा धकेलिन थालेकोे छ । सरोकारवाला निकायबीचको आपसी खिचातानी र स्वार्थमा चलखेल मिसिएपछि उच्च महत्वका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्यमा समेत विलम्ब भएको हो ।
१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी कस्तो शैलीमा निर्माण गर्ने र धरहरा कसले बनाउने भन्ने बहसमै तीन वर्ष बितेको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अन्य सम्पदाको हालत पनि उस्तै छ । पुनर्निर्माणको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि प्रगति भने अझै शून्यप्रायः छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ।  
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानबाट रकमसमेत संकलन गरिएको थियो ।
४ फागुन २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण संकल्प’अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेर आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेर कोष स्थापना गरेका थिए ।
सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै टेलिफोन महसुलमा लाग्ने सेवा शुल्कको एक पैसासमेत छुट्याउने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयानुसार रकम जम्मा भइरहे पनि सरकारले सो शुल्कबाट उठेको रकम धरहरा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि सो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।