नेकपाको जनवर्गीय संगठन एकता : नाममा विवाद

उपेन्द्र जम्कटेल : केही दिन अगाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एसिया कै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । विगतका दिन देखि टुक्रा टुक्रामा फुटेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले दुई ठूला कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भएको हो । 

अहिले देशमा इतिहासकै शक्तिशाली कम्यूनिस्ट सरकार बनेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको शक्तिशाली पार्टीको विभिन्न जनवर्गीय संगठन छ । जनवर्गीय संगठन कस्तो बनाउने, कसरी लैजाने, नाम के राख्ने र कहिले सम्म एकता गर्ने भन्ने मूल विषय छलफल बनाउनको लागि नेकपाको महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइसकिएको छ ।

 अहिले देशमा इतिहासकै शक्तिशाली कम्यूनिस्ट सरकार बनेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको शक्तिशाली पार्टीको विभिन्न जनवर्गीय संगठन छ । जनवर्गीय संगठन कस्तो बनाउने, कसरी लैजाने, नाम के राख्ने र कहिले सम्म एकता गर्ने भन्ने मूल विषय छलफल बनाउनको लागि नेकपाको महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइसकिएको छ ।

३ महिनाभित्र सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन एकता गरिसक्ने उद्देश्य राखेको कार्यदलले जनवर्गीय संगठन को नाम के राख्ने भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले जनवर्गीय संगठनको नाम कार्यदिशा  एकीकरण गर्न कार्यदल बनेको छ । यदि कार्यदलमा विवाद रहे पार्टीले टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।

उता जनवर्गीय संगठन अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनको नाम दुवै संगठन बाटै मिलेर बनेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) नै राख्न पर्छ भन्ने मा आफूहरुको माग रहेको तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रन्जित तामाङ ले बताए । उनले दुवै संगठनले एकदमै लचकता अपनाएर संगठनलाई  पारदर्शी बनाउन पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, हामी कार्यदलको सहमतिमै अगाडि बढ्छौँ । 

यसैबीच अनेरास्ववियू कि अध्यक्ष नबिना लामाले कार्यदलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने बताईन् । नाम को विषय अनेरास्ववियू नै राख्नु पर्नेमा उनको जोड छ । उता ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय कमिटीमा नपुग्दा विवाद र खैलाबैला मच्चिएको कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा भएको २१ दिनपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको छ ।

यद्यपी निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्तासँगै सबै दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बमोजिम ३ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै अन्य जनवर्गीय संगठनको पनि नाम ,कार्यदिशा के रहने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ ।
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?