१२ जेष्ठ २०७९, बिहीवार

अदृश्य रूपमा बढ्दै छन् बालविवाहका घटना, तथ्यांकमा कति ?

२०७८,पुष,९,शुक्रवार १०:४६

1.863k
Shares

१९ वर्षकी सुजताकी २ वर्षकी छोरी छिन् । ९ कक्षा पढ्दापढ्दै उनले फेसबुकमा चिनेको आफूभन्दा २ वर्ष जेठो जीवन माझीसँग बिहे गरिन् ।

कानुनतः १६ वर्ष पुगेपछि पाउनुपर्ने नागरिकता उनले पाएकी छैनन् । ३५ दिनभित्र गराइसक्नुपर्ने विवाह दर्ता उमेर नपुगेको कारण बनेन । सोही कारण श्रीमानको नामबाट नागरिकता बनेन र छोराको जन्मदर्ता समेत बनेको छैन ।

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका विशेष गरी माझी समुदायमा यो समस्या बढिरहेको मरिण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष संगीता माझीले बताइन् ।

सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका सरोज मगरले पनि १९ वर्षमा आफ्नै मामाकी छोरी १६ वर्षीय निलमसँग भागी बिहे गरे । एक वर्षपछि छोरीको जन्म भयो ।

परिवार पाल्ने र छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सपना देखेर उनी मलेसिया छिरे । गएको १ वर्ष नबित्दै छोरी छोडेर श्रीमती अर्कैसँग गएको खबर उनका आफन्तले उनलाई सुनाए ।

बालविवाह गर्नु कानुनी नभएको र शारीरिक तथा मानसिक रूपले समेत जोखिमपूर्ण भएको जान्दाजान्दै पनि बाल विवाहको क्रम बढिरहेको हरिहरपुगढी गाउँपालिका सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष अनिता कुमारी राईले बताइन् ।

बेपत्तापछि बुधबार भेटिएका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका १९ वर्षीय चन्द्रे कामीले मंसिर ५ गते सोरु गाउँपालिका मुगुकी १७ वर्र्षीया रमिला मल्लसँग भागेर विवाह गरे ।

अन्तरजातीय र दुवैको अपरिपक्व उमेरमै विवाह गरेको भन्दै रमिलाकी माइती पक्षले २९ गते राति दुवै जनालाई खोसेर लगेको आशंका थियो ।

त्यसै दिनदेखि सम्पर्कविहीन चन्द्रेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख डीएसपी हेरम्ब शर्माको नेतृत्वमा परिचालित प्रहरीको टोलीले सकुशल भेट्टाए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रा कुमारी शर्माले देशका धेरै स्थानमा किशोरकिशोरीको स्वेच्छाले गरेका बाल विवाहहरू धमाधम रोक्न परिवार तथा अभियान्ताहरू लागेपछि कतिपय किशोरकिशोरीहरू फ्रस्टेसन, डिप्रेसन हुँदै आत्महत्याको प्रयासको स्थितिसम्म पुगेको र यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बालविवाह अपराध भन्ने जान्दाजान्दै

हामीकहाँ भनाइ नै छ, ‘विहेवारी २० वर्ष पारि ।’ यो त्यसै भनिएको होइन । २० वर्षपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अर्थपूर्ण छ । बालविवाह गराउन कानुनी रूपले बन्देज छ । कानुनले अपराध मानेको बालविवाह गर्ने र गराउनेले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ ।

कानुनले स्पष्ट भनेको छ, ‘२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुन्छ । यसरी विवाह गराइदिनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

कानुनी रूपमा बालविवाह गर्न छुट छैन भन्ने थाहा पाएर पनि यस किसिमको प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । बालविवाहको प्रवृत्ति त्यही समुदायमा बढी देखिएको छ, जो आर्थिक, सामाजिक रूपले पछौटे छन् ।

उनीहरू यसै पनि सामाजिक विभेदका सिकार छन् । त्यसमाथि शिक्षा र चेतनाको लहर फैलिएको छैन । त्यस्तै समुदायमा बालविवाहको प्रवृत्ति देखिएको छ । सानै उमेरमा छोराछोरीको विवाह गराइदिएपछि आफ्नो कर्म सकिन्छ भन्ने सोचाइले पनि यसमा काम गरेको बालविवाहविरुद्धका अभियानका अभियान्ताहरू बताउँछन् ।

तराईका गरिब समुदायमा चाहिँ छोरी हुर्किएपछि योग्य पुरुष पाउन गाह्रो हुने साथै दाइजो धेरै दिनुपर्ने भयको कारण बालविवाह गराइएको धनुषाकी पुष्पा यादव बताउँछिन् ।

बालविवाहकै कारण घरेलु हिंसा बढिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रा कुमारी शर्माले बताइन् । बालविवाहबाट सामाजिक र मानसिक रूपमा पुरुष पनि पीडित त छन् तर सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पुरुषलाई भन्दा कैयौँ गुणा असर महिलालाई हुने उनले बताइन् ।

समाजमा व्याप्त बालविवाह तथ्यांकमा न्यून

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा देशभर ८४ वटा मात्रै बालविवाह भएको मुद्दा दर्ता हुन आएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालको गत असोजसम्मको तथ्यांकमा देशभर जम्मा १२ वटा मात्रै बालविवाह भएको देखिएको छ ।

एक अध्ययनअनुसार बालविवाह गर्नेहरूमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी रहेका छन् । ६५ प्रतिशतले आफ्नो खुशीमा विवाह गरेका छन् भने ३५ प्रतिशतले परिवारको दबाबमा परेर विवाह गरेको र गर्न तयार भएको खुलेको छ ।

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्याएको बजेटसमेत फ्रिज भएर गइरहेको समाचार आइरहेका छन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा स्थानीय सरकारलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि धेरै खर्च गरिरहेको तर प्रतिफल खासै राम्रो नआएको महिला अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल आदि दुरूपयोग प्रमुख कारण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । बालविवाहविरुद्वका अभियान्ताहरू बालविबाह डाटाबेसमा आउन नसकेको भन्दै हाल समाजमा यस्तो विवाह घट्नुको साटो बढिरहेको दाबी गर्छन् ।

प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार उमेर नपुगी प्रेमविवाह गर्ने र त्यस्तो विवाह केही वर्ष टिके पनि अन्ततः सम्बन्धविच्छेदका लागि आउने गरेको छ ।

‘पहिलेजस्तो जबर्जस्ती गरिदिने भन्दा पनि आफ्नै मर्जीले बिहे गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यस्ता उजुरीहरू हामीकहाँ खासै नआउने हुँदा तथ्यांकमा नदेखिएको हो’, उनले भने ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार बालविवाह जघन्य अपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै उनीहरूलाई परिवार र समाजले सहजै स्वीकार गरिँदिनाले पनि घटना बाहिर नआएको हो ।

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

यसका लागि प्राय सबै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषय भन्दै दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।

बालकको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुनेगरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षाजस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।

बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र छैनन् । उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित छन् ।

विशेषगरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार हननको श्रृंखला सिर्जना हुने र थप हिंसामा पर्ने अवस्था आएको छ । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माणमा बालविवाह बाधक बन्न पुगेको देखिन्छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले सन २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि समाजमा अदृश्य रूपमा बढिरहेको तर डाटाबेसमा आउन नसकेका बालविवाहले राज्यले राखेको लक्ष्यलाई चुनौती दिइरहेको महिला आयोगकी सदस्य शर्माको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: २०७८,पुष,९,शुक्रवार १०:४६

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह विजयी भएका छन् । काडमाडौंका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडाले बिहीबार राति आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा

बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजन पौडेलले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेत कुमार पोखरेलसहित कर्मचारीहरुलाई लिएर

काठमाडौं । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा पहिलो बनेको एमाले यसपटक भने सबै प्रदेशमा दोस्रो स्थानमा

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघिको सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः

ताजा समाचार

चार दिनपछि आफन्तले बुझे शव
 २०७९,जेष्ठ,१२,बिहीवार २१:०२