फुटको संघारमा जसपा: प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोगाउने कि हटाउने !

रामेश्वर सापकोटा/काठमाडौ-

गत फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्ववत रुपमा व्यूताएपछि सत्ता राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को मौका आएको भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

तर त्यसलाई जोगाउन नसक्दा जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि बिपक्षीसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने भन्ने केन्द्रको विवाद अब जसपाको प्रदेश तहमा समेत सरेको छ । ७ मध्ये चारवटा प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र प्रदेश २ मा जसपाका मुख्यमन्त्री छन् ।

जसपाको एक पक्ष ओली निकटका मुख्यमन्त्री समेत जोगाउन लागि परेको छ भने अर्काे पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने कदमलाई समर्थन गरेका मुख्यमन्त्रीलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । ओलीलाई समर्थन गर्ने एक पक्ष र अर्काे समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष आ–आफ्ना अडानमा रहदा जसपा फुटको नजिक पुगेको छ।

२०७७ बैशाख १० गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जसपा नेपाल स्थापना भएको थियो । तर एकताको एक वर्ष नबित्दै जसपा फुटको संघारमा पुगेको हो । २०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बैशाख १० गते दुवै पार्टी तरंगित भएर रातारात पार्टी एकता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै दुवै दलले तत्काल एकता गरेका थिए । तर अहिले ओलीकै कारण फेरि जसपाको एकता संकटमा परेको छ।

फुटको बिउ लुम्बिनी प्रदेश

जसपाको केन्द्रमा रहेको विवाद बढ्दै गएर लुम्बिनी प्रदेशमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ३ जना प्रदेश सांसद २ घण्टा पनि बित्न नपाउदै जसका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे उसैको सरकारमा सहभागी बने । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ जना र अर्का एकजना जसपाका सांसद थपेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे । यसले जसपामा विवादको बिजारोपण भयो ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पोखरेलको सरकार जोगाउन लागि परे भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने केही बेर अघि अविश्वासमा हस्ताक्षर गर्ने र तुरुन्तै सरकारमा सहभागि बन्ने काम नैतिकताले पनि नदिने भन्नेमा रहे ।

यसैका बाबजुद वैशाख १६ गते जसपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागि प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएका छन् । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक र प्रदेश संसदीय दलले चारै जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनीमा जसपाका ६ जना सांसद छन । २ जना भने सरकारमा सहभागि छैनन् ।

जसपा अध्यक्ष ठाकुर निकट नेता डा. सुरेन्द्र झा भने २०७७ पुसपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक नबसेको र चार जना सांसदमाथि गरेको कारवाही मान्य नभएको बताउँछन् । तर अध्यक्ष यादव निकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राइ भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाटै पार्टीको निर्णय नमानेका कारण चारै जना सांसद पदमुक्त भएका हुन् ।

कार्यकारिणी समितिको बैठक १ महिनादेखि बोलाउँदै स्थगित हुँदै आइरहेको र वैशाख १५ गते बसेको बैठकमा बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर प्रदेशका ४ जना सांसादलाई कारवाही गरेको हो । कार्यकारिणीको बैठक ठाकुर र महतोले टार्दै आएको र २ जनाकै कारण पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसकिने यादव पक्षका नेताको भनाई छ । राई भन्छन्,‘प्रदेश सांसदलाई पार्टीको विधान अनुसार नै कार्वाही गरिएको हो । चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष अदालत जान सक्छन् ।’

यादव पक्षले प्रदेश सभामा चारै जनालाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि चारै जनाको सांसद पद गएको छ । उता ठाकुर पक्षले भने चारैजनामाथि कारवाही नभएको पत्र पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मात्र ४१ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई एमालेमा गएको भन्दै कार्वाही गरेको थियो । सरकार बनाउनका लागि ४१ सांसद नै चाहिन्छ । जसपाका सांसद पदमुक्त भएपनि पोखरेल झन बलियो बनेको डा. झाको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा एमालेकै एकल बहुमत भएको छ । यधपि मुख्यमन्त्री पोखरेल ढुक्क हुने स्थिती भने छैन । एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ नदिए पोखरेललाई सत्ता जोगाउन सहज छैन ।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका बाँकी २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी सरकारको विपक्षमा ४० सांसद छन् । एक कानूनविदका अनुसार महन्थ ठाकुरले पठाएको पत्रको अब कुनै अर्थ रहदैन । जसपाको प्रदेश संसदीय दलले समेत ती चार जनालाई कार्वाही गरेको अवस्थामा । जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिले पनि ती चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

ओलीको गुण तिर्ने पक्षमा ठाकुर र महतो

प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर र महतो पक्षलाई फकाउन मधेश आन्दोलनमा मुद्दा लागेका १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

जसपाले मधेश आन्दोलन मुद्दा,संविधान संशोधन र थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग पुरा भए ओली सरकारमा सहभागि बन्ने बताउँदै आएको छ । ती मुद्दा २०७२ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला लगाइएका हुन् । तर अब जसपामा स्पष्ट दुई धार देखिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंगो जसपाले सहयोग गरेन भने सत्ता जोगाउन कठिन हुन सक्छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव तथा डा. भट्टराई पक्ष प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर असम्वैधानिक कदम चालेका ओलीलाई सरकारबाट तत्काल हटाउनु पर्ने पक्षमा छन्।

तर ठाकुर र महतो भने अरु माग पुरा नभएपनि ओलीलाई मुद्दा फिर्ताको गुण तिर्ने पक्षमा छन् । जसपाका ठाकुर र महतोकै कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि अध्यक्ष यादव पक्षले पार्टीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको बताइएको छ ।