सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी, आफैँले निर्वाचन गराउने ओलीको दाउ !

रामेश्वर सापकोटा /काठमाडौं – नेपाली राजनीति त्यतिबेला तरङ्गीत हुनपुग्यो जतिबेला सर्वाेच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला गरिदियो । यो गत २३ फागुनको घटना थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो । संसदमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत रहेन । सर्वाेच्चको फैसलासँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका विषयमा राजनीतिक दलहरु सत्ताको जोड घटाउमा घुँडा धसेर लागिरहेका छन् । वार्ता, छलफल र बग्रेल्ती भेटघाट भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि आफ्नो सत्ता जोगाउने योजनामा छन् भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्न चाहन्छ । ओलीले अहिले एमाले संसदीय दलको नेताका रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र सहभागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ओली माओवादीप्रति अनुदार बन्दै जान थालेपछि माओवादी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा लागेको छ ।
माओवादी उच्च श्रोतका अनुसार कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णय आउने बित्तिकै माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओली नेतृत्वको यो सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

माओवादीको सक्रियता
सत्ता समीकरणका विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले एक अर्कालाई ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था रहेकै अवस्थामा माओवादी केन्द्रले समीकरणका लागि आफ्नो सक्रियता देखाउन थालेको छ।  नैतिकताका हिसाबले पनि ओलीलाई समर्थन दिइरहन माओवादीका लागि पनि सम्भव छैन । यही कारण हुन सक्छ,एक माओवादी नेता भन्दै थिए,‘केही दिनमै समर्थन फिर्ता लिइने छ ।’

देउवालाई स्पष्ट हुन माओवादीको आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा भित्रको एउटा समूह (माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सहित कांग्रेस र जसपा त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिए ।
सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो ।
हिजो प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम विरुद्घ रहेको शक्ति एकजुट भएर सत्ता समीकरण बनाउनु पर्छ भन्ने माओवादीको भनाई छ । यही अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ओली सरकारको निरन्तरता या परिवर्तनका विषयमा कांग्रेसको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार दाहालले देउवाले सत्ता साँठगाँठका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भित्रि सहमति गरेको भएपनि नभएपनि स्पष्ट हुन देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

जसपाले माग्यो दुई दिनको समय
माओवादी केन्द्रले देउवासँग जस्तै जसपासँग पनि ओली सरकारका विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरेको बुझिएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार उसले माओवादीसँग दुई दिनको समय मागेको छ । तर जसपामा पूर्व राजपा पक्षका नेताहरु ओलीसँग लचक छन् भने पूर्व संघीय समाजवादी पक्षका नेताहरु ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सत्ता समीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । यसले गर्दा जसपा सत्ता समीकरणको साँचो हातमा लिएर बसेको भएपनि अप्ठ्यारोमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनेक दाउ
प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सम्भव भएसम्मका विकल्पहरु अपनाउने योजनामा छन् । त्यसकारण पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा विश्वासको मतका लागि जसपालाई साथ लिएर सरकार बनाउने र त्यहि सरकारले २० महिनापछि हुने निर्वाचन गराउने दाउमा ओली छन् । यसका लागि उनले ज्यान मुद्दाका दोषी जसपाका सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने विषयमा जसपाका नेतासंग छलफल अघि बढाएका छन् । यद्यपि आन्तरिक र बाह्य कारण ओलीले २०७८ को अन्तिम वा २०७९ को बैशाख महिनामा चुनाव गराउनेछन् । त्यसका लागि उनले भित्रि तयारी गरेका छन् ।

जसपा सिंगै नआए फुटाएर पनि सरकार जोगाउने योजना

जसपामा पूर्व राजपा पक्षका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरु ओली सरकारमा जान लचिलो छन् । तर पूर्व संघीय समाजवादी पार्टी पक्षका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने कुनै हालतमा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । पूर्व राजपाका नेताहरु माओवादी र कांग्रेससँग मिल्दा धोरै मन्त्रालय भागमा पर्ने तर ओलीसँग सरकारमा जाँदा धेरै मन्त्रालय भागमा पर्ने लोभमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली सिंगै जसपा नआए पूर्व राजपालाई लिएर मात्रै भएपनि सरकार जोगाउने कसरतमा छन् । यसले जसपा फुट्न सक्ने आँकलन गरिँदैछ।

ओली सरकार नढले के गर्छ माओवादी ?
कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार ढाल्न नसके माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमै बस्ने र ओली सरकारका कमी कमजोरीबारे निरन्तर खबरदारी गर्ने रणनीतिमा छ । ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग मिलेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने र ओलीमाथि दवाब बढाउने माओवादी केन्द्रको अर्को प्रयास हुनसक्छ । पूर्व नेकपा व्यूँताउने आशमा माओवादीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको छ । तर अदालतमा पुगेको विषयमा कस्तो निर्णय हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।

संवैधानिक व्यवस्था
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओलीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । संसदमा ओलीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि पनि संविधानको धारा ७६ (२) नै आकर्षित हुनेछ । जसबाट गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्छ । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामध्ये कुनै एक पार्टीले पनि इच्छा नदेखाए ओलीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुन नसक्दा सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पमा संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुग्ने आधार प्रस्तुत गरे ती सदस्यलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै निर्वाचनमा जान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदमा कसका सांसद कति ?
प्रतिनिधि सभामा अहिलेको गणितमा एमालेका १ सय २१ कांग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादीका ५३ (५ जना एमालेतिर लागेका), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ (दुई जना निलम्बित) छन् । यसैगरी राप्रपाका एक,जनमोर्चाका एक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक जना सांसद रहेका छन । सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । अबको नेपाली राजनीति यही १३८ सांसदको वरपर घुम्ने देखिन्छ ।