काठमाडौं – करिब दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म चलेको बहसपछि संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आएसँगै प्रतिनिधिसभा फेरि ब्यूँतिएको छ । लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै मिश्रीत प्रतिक्रिया आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै चिहानमा पुगेको प्रतिनिधिसभाले प्राण भरेको हो । यससँगै प्रधानमन्त्री ओली सरकारमाथि नैतिक संकट चुलिएको छ । उनको राजीनामाको माग उठिरहेको छ ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा नेपाली जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिँदै खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डले सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै तत्काल सहकार्य नहुने बताए । बुधवार ९भोलि० चितवनमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड९नेपाल पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल चिवतनमा रहेका छन् । संसद पुनर्स्थापना भएकाले बुधबारको विरोध सभा विजय जुलुसमा परिणत हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताउँदै नेपालले अब प्रधानमन्त्रीको विरोधमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओलीको कदम प्रतिक्रान्तिकारी भएको सर्वोच्चको फैसलाले पुष्टि गरेको भन्दै अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले शुरुदेखि नै आफूले सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न दिनुपर्ने बताउादै आएको र सोही अनुसारको फैसला भएकोले यो स्वागतयोग्य भएको उनको भनाई छ ।
यस्तै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनै पर्छ र संसदले अर्को सरकार गठन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि उपचारको लागि भारतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिँदै अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले अदालतले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको सुन्दा रोग नै हराए झैँ भएको बताए । उनी उपचारको लागि भारतस्थित एक अस्पतालमा भर्ना भइसकेका छन् ।
यसैबीच प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाबाट लोकतन्त्र र जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उता विवेकशील साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले संसद् विघटनको स्वागत गर्दै ‘जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो ।’भनेका छन्।
यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले हामी सवैलाई बधाई भन्दै संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उता नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको समेत ऐतिहासिक रुपले पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच पूर्वसभामुख ढुंगाना दमननाथ ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा अदालतमाथिको विश्वास थप बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन् सर्वोच्च अदालतलाई सलाम छ, अहंकार बोकेका शासकले पाठ सिके होलान् ।
सर्वोच्चको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले खासै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । उनीहरुको एउटै माग छ, गरिखान देउ सरकार । काम गर्ने वातावरण बिग्रन नदिओस् । स्थीरता होओस् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसयता संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित प्रचण्ड नेपाल पक्षधर र नागरिक समाज, मिडिया राजनीतिक दल निरन्तर विरोधमा उत्रिएका थिए । सर्वोच्चको केहिबेर अघि आएको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमाथि नैतिक संकट परेको छ।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै ओली सरकारमाथि नैतिक संकट परेको हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै संविधानको धारा ७६ सक्रिय हुँने अनुमानले राजनीतिक वृत्त पनि तात्तिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
यस्तो छ संसद पुनर्स्थापनाको (पूर्णपाठ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया