स्थानीय सरकारको बजेटमा कोरोनाको प्रभाव

बलेवा तारानाथ / आचार्य । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो डेढ महिना बाँकी रहँदा बागलुङका सबै स्थानीय तह आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदानको टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको पर्खाइमा स्थानीय सरकार छन् ।

सङ्घीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड शीर्षकको अनुदान भने अझै टुङ्गो लागेको छैन । केही दिनमा प्रदेश सरकारको अनुदान र सङ्घीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड अनुदानको समेत टुङ्गो लाग्नेछ । जसका कारण स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउन सहयोग पुग्नेछ । तर यतिखेर भने बजेटको सिलिङ पाइसकेका स्थानीय सरकारले सोही आधारमा आन्तरिक तयारी थालिसकेको बताएका छन् ।

सङ्घीय सरकारबाट चालू आवको भन्दा धेरै अनुदान पाएका यस जिल्लाका स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको वृद्धिमा भने चुनौती देखिएको छ । बागलुङका स्थानीय तहले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तीन अर्ब ५७ करोड ९८ लाख बजेट पाउनेछन् । यहाँका स्थानीय तहले गत वर्षको भन्दा केही बढी अनुदान पाएको जनाएका छन् । तर आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि भने कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको लकडाउन बाधक बनेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट सशर्त अनुदान धेरै भएकाले चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा आर्थिक गतिविधि नबढ्ने भएका कारण स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कठिन हुने काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्माले बताए । “चालू आवमा आन्तरिक राजश्व ३१ लाख ५० हजार अनुमान थियो यसैवर्ष लक्ष्यमा पुग्न सकिएन”, विकले भने, “आगामी आवमा ४० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य हो तर हाम्रो स्रोत नबढ्ने स्पष्ट देखियो ।” विकास निर्माणका काम चल्दा आन्तरिक स्रोत बढ्थ्यो, सिफारिसलगायत काममा गाउँपालिकाले लिने शुल्कले स्रोत बढाउँथ्यो तर सबैखाले काम रोकिएकाले लक्ष्यमा पुग्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्तरिक स्रोत भएको बागलुङ नगरपालिका हो । यो नगरपालिकाले चालू आवमा एक अर्बमाथिको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये १२ करोड २८ लाख आन्तरिक स्रोत हो । घरबहाल कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, जग्गा रजिष्ट्रेशन पासलगायतका शीर्षकमा यो नगरपालिकामा आन्तरिक राजश्व सङ्कलन हुन्छ । लकडाउनका कारण बन्द रहेका व्यवसायीले घरबहाल छुटको माग गरिरहेका छन् । जग्गाको कारोवार ठप्प छ । विकास निर्माणका कामसमेत सोचेको गतिमा नचलेकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यापार छैन जसका कारण आगामी आवमा ठेक्का लिनेहरु तयार भएनन् र ठेक्कामा जाँदासमेत कम मूल्यमा गयो भने आन्तरिक स्रोतमा कमी आउने नगरपालिकाको अनुमान छ ।

जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले चालू आवमा ७१ लाखको आन्तरिक राजश्व सङ्कलन अनुमान गरेको थियो । तर जेठको आधा महिना सकिँदासमेत लक्ष्यमा पुग्ने सङ्केत छैन । आगामी आवका लागि ७७ लाख अनुमान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद शर्मा बताउछन् । आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा निकै कठिन घडी आएको पालिका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सङ्घीय सरकारको बजेट ब्रेकडाउन आइनसकेकाले कुन शीर्षकमा कति बजेट आयो भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । सङ्घले पठाउने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान स्थानीय तहले आफू अनुकूलका योजनामा खर्च गर्न पाउनेछन् भने सशर्त अनुदानको भने सङ्घीय सरकारले नै बजेट ब्रेकडाउन गरेपछि टुङ्गो लाग्नेछ । आन्तरिक स्रोत बढाउन नसके स्थानीय तहलाई बढेको खर्च व्यवस्थापनमा कठिन हुने निसीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्य बताउछन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीवार सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आव २०७७÷७८ का लागि बागलुङलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरेर तीन अर्ब ५७ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजित गरेको जानकारी गराउनुभयो । यो रकम गत वर्षको भन्दा धेरै हो ।

सरकारले जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकालाई ६६ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने ६ गाउँपालिकामध्ये काठेखोला गाउँपालिकालाई ३९ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा बागलुङले ६४ करोडभन्दा धेरै र काठेखोला गाउँपालिकाले ३७ करोडभन्दा धेरै अनुदान पाएको थियो । दुईवटै पालिकाको आनुदान बढेको छ ।

यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकालाई आगामी आवका लागि ३० करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकालाई १६ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तमानले गत आवमा पनि १६ करोड २५ लाख पाएको थियो । तर यो वर्षको राजश्व बाँडफाँडको अनुदान आउन भने बाँकी छ । त्यसैगरी, सरकारले जैमिनी नगरपालिकालाई ४७ करोड १० लाख, गल्कोट नगरपालिकालाई ४४ करोड ४६ लाख, बडिगाड गाउँपालिकालाई ३८ करोड ६ लाख, निसीखोला गाउँपालिकालाई २६ करोड ६५ लाख, बरेङ गाउँपालिकालाई २५ करोड ८६ लाख र ताराखोला गाउँपालिकालाई २१ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा जैमिनीले ४६ करोड, गलकोटले ३६ करोड, निसीखोलाले २८ करोड, बरेङले २६ करोड र ताराखोलाले २२ करोडभन्दा धेरै अनुदान पाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि आउने अनुदान र आन्तरिक स्रोतसमेतको परिचालनमा सङ्घीय सरकारको अनुदानलाई प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने छन् । “गत वर्षको आकारभन्दा यो वर्षको बजेटको आकार बढ्छ तर आर्थिक गतिविधिमा बजेट जाने सम्भावना काम छ”, बरेङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित सशर्त बजेट बढेको छ ।”

साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनमा रहेको बागलुङमा लकडाउनले प्रभाव पारेको छ । कृषिजन्य उत्पादनसँग जोडिएका साना घरेलु उद्योगको समेत उत्पादन रोकिएको र बजारीकरणसमेत ठप्पजस्तै रहेकाले त्यसको असरसमेत स्थानीय सरकारको बजेटमा पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । राजश्वमा कमी आए पनि कृषि उत्पादनमा भने वृद्धि हुने देखिएको छ । “विगतका वर्षहरुमा बाँझो रहेका कतिपय जमिनमा खेती शुरु भएको छ”, काठेखोला गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष चित्रकला छन्त्याल श्रीषले भनिन्, “बजारको अभाव नभए आम्दानीसँग किसान जोडिन्छन् ।”

लकडाउनको उपयोग गर्दै भएको उत्पादनबाट पालिकाको बजेटमा जोडिन भने समय लाग्ने देखिन्छ । किसान र साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम बनाउन स्थानीय सरकारलाई दवाव छ । “अब सरकारले बुझ्नुपर्छ लगानी गर्ने कहाँ भन्ने विषयमा” जैमिनी नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक रवीन्द्र शर्माले भन्नुभयो, “नगदेबाली, फलफूल बाली र बजारमा तत्काल बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने खालका कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।” जिल्लामा बागलुङ नगरपालिका बाहेकका नौवटै स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व सङ्कलन एक करोडभन्दा कम हुन्छ । सबैभन्दा कम राजश्व उठ्ने काठेखोला गाउँपालिका हो । सिफारिस लेखेको र केही व्यापार व्यवसायमा लगाइएको करबाहेक यो गाउँपालिकासँग अरु स्रोत छैन । गलकोट, जैमिनी र ढोरपाटन नगरपालिकाले केही घरबहाल कर उठाउँछन् भने केहीले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खननवापतको कर रकमले आफ्नो आन्तरिक राजश्वको आकार बढाउने गरेका छन् ।

“व्यापार व्यवसायमा पनि कर बढाउने वा दायरा बढाउने अवस्था नरहेको बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा बताउछन् । उनी भन्छन्, “सबैलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुछ भरपर्ने केही कार्यक्रम आउँदैनन् ।” स्थानीय उत्पादन बाहिरी बजारमा धेरै नजाने भएकाले पनि यहाँका स्थानीय तहलाई राजश्व सङ्कलनमा चुनौती छ । वैदेशिक रोजगारी तथा पढाइका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्दा लाग्ने शुल्क, बसाइँ सराइको कागजात बनाउँदा लिइने शुल्कमा पनि कमी आउने स्थानीय तहको आँकलन छ । जग्गाको कारोवारमा समेत कोरोनाका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रको असर देखिने भएकाले कमी आउने स्थिति छ । सबै व्यवसायमा कमी आउँदा स्थानीय सरकारको राजश्व घट्नेछ भने बजेटको आकार र कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पर्ने निश्चित देखिएको छ । रासस