सन् २०२०, जनवरी ३१ बेलायतका लागि अविस्मरणीय रह्यो । लामो समयको राजनीतिक संघर्षपछि यसै दिन बेलायत ‘ब्रेक्जिट’ हुन सफल भएको छ । ब्रेक्जिट सफल बनाउनकै लागि बेलायतमा ३ वटा प्रधानमन्त्री फेरिए, दुईवटा चुनाव भयो र एउटा जनमत संङ्ग्रह पनि । यद्यपि, यसको पक्ष र विपक्षमा बेलायत बाँडिएको छ । अझै पनि यस्ता धेरै बेलायती छन् जो ब्रेक्जिट चाहँदैनथिए ।
के हो ब्रेक्जिट ?
ब्रिटेन र एक्जिट, दुई शब्द मिलेर बनेको छ, ब्रेक्जिट । यसको अर्थ हो, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन(ईयू)बाट ‘एक्जिट’हुनु अर्थात् बाहिरिनु । विगत ४७ वर्षदेखि ईयूको सदस्य रहेको बेलायतले यही जनवरी ३१ मा आधिकारिक रुपमा आफ्नो सदस्यता परित्याग गरेको छ ।
ब्रेक्जिट बुझन्लाई शुरुमा ‘यूरोपियन यूनियन’का बारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
के हो यूरोपियन यूनियन ?
यूरोपका २७ वटा देश मिलेर बनेको राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन हो, यूरोपियन यूनियन । बेलायतले सदस्यता त्याग्नुअघि संगठन २८ सदसीय थियो । सदस्य राष्ट्रहरुमा फ्रान्स, जर्मन, स्पेन, स्वीडेन, अस्ट्रिया, बेल्जियम लगायत यूरोपियन राष्ट्रहरु पर्दछन् ।
यस संगठनका सदस्य देशहरुले निश्चित क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमहरु तयार गरेका हुन्छन् जसलाई सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यूनियनको नीति अनुसार सदस्य देशहरुबीच जनशक्ति, सामान, सेवा लगायत वस्तुको खुल्ला आदनप्रदान, ओसारपसार वा किनबेच हुन्छ । अर्थात् यी २७ वटा देशहरुबीच सामान आयातनिर्यात गर्दा कुनै रोकटोक हुँदैन र अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन ।
न्यायिक तथा गृह मामिलामा समान नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ साथै सबै सदस्य राष्ट्रहरुले एकल बजार नीति, कृषि नीति र क्षेत्रीय विकास नीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् ।
एउटा संगठनको समान नीतिको परिधिबाट बाहिर निस्किएर स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा स्थापित हुनलाई बेलायत सन् २०१६ देखि नै प्रयासरत थियो ।
ब्रेक्जिटको लागि यतिसम्म राजनीतिक उथलपुथल भयो बेलायतमा…
सन् २०१६ मा बेलायतमा ब्रेक्जिटको पक्ष र विपक्षमा जनमत संग्रह भयो । भलै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्याम्रन आफै ब्रेक्जिटको पक्षमा थिएनन् तर, सन् २०१५ को निर्वाचनताका उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘जनमत संग्रह’ गराउने एजेण्डा उल्लेख गरेका थिए । यो उनको चुनावी ‘स्ट्राटेजी’ थियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि उनले जनमत संग्रह गराए । ५२ प्रतिशत जनताले ईयूबाट छुट्टिने मत रोखपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यसपछि थेरेसा मे प्रधानमन्त्री भइन् । मध्यावधि चुनाव गराइन् । तर, संसदमा उनको बहुमत गुम्यो । संसदमा उनको ब्रेक्जिट योजना ३ पटकसम्म पराजित भएपछि उनले पनि राजीनामा दिइन् ।
पछि ईयू छोड्ने अभियानको नेतृत्वकर्ता बोरिस जोनसन प्रधानमन्त्री बने । संसदमा उनले ब्रेक्जिटकै लागि निकै संघर्ष गरे । यही दौरान उनले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे तर, बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद स्थगित गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको ठहर ग-यो । संसद पुनः सञ्चालन भयो र जोनसनले चुनावको आह्वान गरे । उनले ब्रेक्जिट सफल पार्न अभियान नै चलाए । अन्ततः संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर उनको योजना सफल भयो ।
११ महिना संक्रमणकाल…
आधिकारिक रुपमा बेलायत ईयूबाट बाहिरिइसकेको छ तर, अबको ११ महिनासम्म संक्रमणकाल रहनेछ बेलायतका लागि । त्यतिन्जेल बेलायतले ईयूकै नीति नियमअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस समयमा सहमतिहरु हुनेछन्, अबको दिनमा बेलायतले अन्य देशसँग कसरी र कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ भनेर छलफल हुनेछ ।
विमान, पानीजहाज र रेलहरू साविकझैँ चल्नेछन् ।
ईयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई विशेष स्वास्थ्य विमा कार्ड प्रदान गरेको हुन्छ जसले यूरोपभरि उनीहरुलाई कुनै रोग वा दुर्घटना भएको खण्डमा निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्दछ । संक्रमणकालभरि यो कार्ड लागू भइरहनेछ ।
यस अवधिमा आवतजावतको स्वतन्त्रता पनि यथावत् नै रहनेछ । यूकेका नागरिकहरूले अहिलेको जस्तै ईयूमा बस्न र काम गर्न पाउनेछन् र सोही नयिम ईयूका नागरिकको हकमा पनि लागू हुनेछ ।
यूके र ईयूबीच पहिलेजसरी नै कुनै अतिरिक्त कर वा चेकजाँचबिना व्यापार चल्नेछ ।
पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्ने भएकाले पनि देशमा आर्थिक र राजनीतिक सुनिश्चितता आउने कुरामा आशावादी छन् धेरै बेलायतीहरु ।
नेपालीका लागि कति फाइदाजनक ?
बेलायतमा बस्दै आएका कैयौं नेपालीहरु ब्रेक्जिटको पक्ष, विपक्षमा बाँडिएका थिए । अहिले ब्रेक्जिट सफल भएसँगै चौतर्फी प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ, यसले बेलायतमै भएका नेपाली आप्रवासीहरुलाई केही नोक्सान त पु-याउँदैन ?
विशेष गरेर बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली तथा भूपू गोर्खा समुदायमा आफूले पाउँदै गरेको सेवासुविधा कटौती हुने हो कि भन्ने अन्यौलता थियो । तर, नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुँदै आएको नीतिलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ ।
साथै अब नेपालबाट बेलायत जान चाहनेहरुका लागि पनि नीति नियम केही खुकुलो भएको चर्चा भइरहेको छ । जोनसन सरकारले अंकमा आधारित आप्रवासन नीति लागू गर्ने भनेको छ । जस अन्तर्गत अन्य देशका नर्स, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक लगायत दक्ष जनशक्तिहरुका निमित्त बेलायतमा अवसर खुलाउने बताइएको छ ।
साथै नेपाली विद्यार्थीहरुले अब अस्ट्रेलियाजस्तै गरी बेलायत जान सक्छन् । विद्यार्थीहरुकै निमित्त बेलायतले ‘पिएसडब्लु’ अर्थात् ‘पोस्ट स्टडी वर्क’को प्रावधान ल्याएको छ । यसमा अन्य देशबाट आएका विद्यार्थीहरुले त्यहाँको विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि २ वर्ष काम गर्नको लागि थप भिषा पाउनेछन् ।
जसले गर्दा फेरि बेलायतमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
धेरैजनाले ब्रेक्जिटले आप्रवासी नेपालीहरुलाई फाइदै पु-याउने बताएका छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
लोकपथमा प्रकाशित यी समाचार पढ्नुभएको थियो ?
आर्यघाटमा शव जलाउने ‘घाटे बाजे’ को कथा – आखिर भोलि म पनि यसरी नै जल्नु छ
६५ जना असहायकी प्यारी ‘सुमी आमा’ स् पत्रकारबाट समाजसेवामा यसरी होमिइन्
नेपालको एकमात्र लोकबाजा संग्रहालयः गुरु दक्षिणाका रुपमा बनाएका थिए रामप्रसादले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया