२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०७:३१

भारतले कहाँ-कहाँ मिच्यो नेपाली भूमि ?


प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०७:३१

काठमाडौं । कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ। भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ। डँडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो। भारतले ३० किलोमिटरपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो। खास कालीलाई कुटियन्ती नामकरण गर्‍यो।

त्यसबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको देखाइयो। कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व नेपालले दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरालाई चुपचाप त्यागिदिएको थियो। भारतले पनि ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ। भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ।

कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ। ३१० वर्गकिलोमिटर लिम्पयाधुरा क्षेत्रको कब्जा गरेको छ। कालापानीपछि सुस्ता क्षेत्र बढी समस्याग्रस्त छ। भारतले त्यहाँको १४ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको छ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा, परासन–खुड्काककडमा पनि सीमा विवाद छ। कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन्। बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद सुल्झिएको छैन।अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गौतमबुद्ध विमानस्थल बुद्ध पूर्णिमादेखि सञ्चालनमा

भैरहवा । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी बुद्ध पूर्णिमादेखि सञ्चालनमा आउने भएको

चुइगम चपाएरै सकियो साढे १८ करोड

काठमाडौं । देखासिकी र फजुल खर्चमा आकर्षित नेपाली उपभोक्ताले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७

सकिँदै स्टक राहदानी

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइको अन्योलता कायम रहेको बेला फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले

उच्च शिक्षा परिषद् बनाउने तयारी तीव्र

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने भएको छ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले