इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टीएससी दाखिलाको विवरण १० दिनभित्र बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुमतिपत्र प्राप्त गरी इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकसँग यस्तो विवरण माग गरेको हो ।

प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला गरेको मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर बुझाएको भए त्यसबापत तिरेको ब्याजको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसबाट सेवा प्रदायकको वास्तविक आय, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर र दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिरिने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कमा लाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको रकममा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा राजस्व दाखिला प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग विस्तृत आय तथा राजस्व विवरण माग गरेको जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?