हिमाल पग्लिँदैछ, न्याय जम्दैछ

हिमालको काखमा बस्ने किसानको बिहान हिमशिखरको दर्शनबाट सुरु हुन्छ । पुस्तौँदेखि उसका लागि हिमाल केवल भूगोलको अग्लो आकृति होइन, जीवनको भरोसा, प्रकृतिको वरदान र भविष्यको सुनिश्चितता पनि हो । हिमालमा जमेको हिउँले नदीलाई निरन्तरता दिन्छ, नदीले खेतलाई उर्वर बनाउँछ र खेतले उसको परिवारको चुल्हो बाल्छ । तर आज त्यही भरोसाको आधार क्रमशः भत्किँदैछ ।

शताब्दियौँदेखि अटल देखिएका हिमशृङ्खला असामयिक रूपमा पग्लिरहेका छन् । हिमनदी खुम्चिँदै छन्, हिमताल फैलिँदै छन् र नदीको स्वभाव अनिश्चित बन्दै गएको छ । हिजो जीवनको संगीत बोकेर बग्ने नदी आज विनाशको गर्जन बोकेर बस्तीमा पस्न थालेका छन् ।

त्यो किसानलाई विश्वका औद्योगिक शक्तिराष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनको तथ्यांक थाहा नहुन सक्छ । पेरिस सम्झौताको धारा वा जलवायु वित्तसम्बन्धी कूटनीतिक विवादसँग पनि उसको कुनै सरोकार नहोला । तर ती सबै निर्णय र अदूरदर्शिताको मूल्य उसले आफ्नै खेत, घर र जीविकाको विनाशबाट चुकाइरहेको छ । उसले पृथ्वीको तापक्रम बढाउने औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गरेको होइन, न त जीवाश्म इन्धनको व्यापारबाट समृद्धि आर्जन गरेको हो । तैपनि जलवायु संकटको सजाय सबैभन्दा पहिले र कठोर रूपमा उसकै ढोकामा आइपुगेको छ ।

जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो— संकट सिर्जना गर्ने र त्यसको परिणाम भोग्ने पक्ष एउटै छैनन् ।

उत्सर्जनको लाभ शक्तिशाली अर्थतन्त्रले लिएका छन्, त्यसको मूल्य भने कमजोर भूगोल, विपन्न समुदाय र सीमित अनुकूलन क्षमता भएका समाजले चुकाइरहेका छन् ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर भौगोलिक बनोट, हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली र कमजोर पूर्वाधारका कारण जलवायुजन्य जोखिम उच्च छ । यो प्रकृतिको सामान्य असमानता मात्र होइन, इतिहास, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्बन्धले निर्माण गरेको गहिरो अन्याय हो ।

घोषणाको तीन दशक, कार्यान्वयनको खडेरी

जलवायु कूटनीतिको इतिहास पल्टाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समस्याको गम्भीरता नबुझेको भन्न मिल्दैन । सम्मेलन भएका छन्, सम्झौताहरू बनेका छन् र लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिएका छन्। तर बुझाइ र व्यवहारबीचको दूरी झन् फराकिलो हुँदै गएको छ ।

सन् १९९२ को रियो पृथ्वी सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा महासन्धिको आधार तयार गर्‍यो । त्यसले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त स्थापित गर्दै ऐतिहासिक उत्सर्जन र आर्थिक क्षमताका आधारमा राष्ट्रहरूको दायित्व फरक हुने मान्यता स्वीकार गर्‍यो ।

सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले औद्योगिक राष्ट्रका लागि उत्सर्जन कटौतीका बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक अवस्थाको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता गर्‍यो ।

जसको औद्योगिक विकासले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍यायो, उसले त्यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रसरता लिनु अन्यायपूर्ण माग होइन ।

तर तीन दशकको यो कूटनीतिक यात्रालाई परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्दा एउटा असहज प्रश्न उब्जिन्छ– यदि यति धेरै सम्मेलन, सम्झौता र प्रतिबद्धताले पनि उत्सर्जनको दिशा निर्णायक रूपमा बदल्न सकेनन् भने ती दस्तावेजको वास्तविक प्रभावकारिता के रह्यो ? सम्मेलनका घोषणापत्रमा भविष्य सुरक्षित देखिन्छ, तर पृथ्वीको वर्तमान झन् असुरक्षित बन्दै गएको छ। कागजमा लक्ष्यहरू महत्त्वाकांक्षी छन्, व्यवहारमा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता अझै कायम छ ।

सन् २००९ को कोपनहेगन सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सन् २०२० सम्म वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उक्त लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो, सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको देखाइयो ।

आर्थिक सहयोगको परिमाण बढेको भए पनि ऋण र अनुदानबीचको असन्तुलनले विकासशील राष्ट्रमाथि थप वित्तीय भार सिर्जना गरेको छ ।

सन् २०२४ को बाकु सम्मेलन (कोप–२९) ले सन् २०३५ सम्म विकासशील राष्ट्रका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नयाँ लक्ष्य स्वीकार गर्‍यो । साथै, सार्वजनिक र निजी सबै स्रोतबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलरसम्म वित्त परिचालन गर्ने प्रयासको आह्वान गरियो। सुनिँदा यी रकम असाधारण ठूला देखिन्छन् । तर विकासशील राष्ट्रहरूको अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा हानी–नोक्सानीको आवश्यकता हेर्दा यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

जसको औद्योगिक विकासले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍यायो, उसले त्यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रसरता लिनु अन्यायपूर्ण माग होइन । पीडितलाई ऋण दिएर उसकै विपद् व्यवस्थापन गर्न लगाउनु न्यायको विकल्प हुन सक्दैन । जलवायु वित्तलाई दानको भाषामा होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको भाषामा बुझ्नुपर्छ ।

उत्सर्जनको लाभ एकातिर, विनाशको भार अर्कोतिर

जलवायु अन्यायको स्वरूप बुझ्न भावनाभन्दा तथ्यांकलाई हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । चीन, अमेरिका, भारत र युरोपेली संघजस्ता ठूला अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ठूलो अंश ओगट्छन् । ऐतिहासिक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको हिसाबले पनि अमेरिकाको जिम्मेवारी उल्लेखनीय छ । औद्योगिक क्रान्तिपछिको सञ्चित उत्सर्जनमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदान अत्यधिक रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

यसको अर्थ आजका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । औद्योगिक विकासको लाभ, ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान आर्थिक क्षमता र भविष्यमा उत्सर्जन कटौती गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई एउटै सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर ऐतिहासिक रूपमा धेरै उत्सर्जन गरेका र अहिले पनि ठूलो परिमाणमा उत्सर्जन गरिरहेका राष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

नेपालको अवस्थालाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । विश्व उत्सर्जनमा हाम्रो हिस्सा अत्यन्त न्यून छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि धेरै औद्योगिक अर्थतन्त्रको तुलनामा कम छ । तर हिमाली भूगोल, तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षयीकरण, हिमताल विस्तार, अनियमित वर्षा र कमजोर पूर्वाधारका कारण हामी जोखिमको अग्रपंक्तिमा छौँ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको संकट नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । यो एसियाको जल सुरक्षा, खाद्य प्रणाली, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीविकासँग गाँसिएको विषय हो। हिमालयका हिमनदीबाट पोषित नदी प्रणालीहरूले दक्षिण र मध्य एसियाका विशाल भूभागलाई जीवन दिन्छन् ।

हिमालको हिउँ पग्लिनु केवल एउटा हिमशिखरको स्वरूप बदलिनु होइनस त्यो तल्लो तटीय भूभागको खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र मानवीय अस्तित्वमाथि दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुनु हो ।

विपद्का चार पन्ना स् प्रकृतिको प्रहार र शासनको परीक्षा

नेपालको पछिल्लो विपद् इतिहासले जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता र कमजोर पूर्वतयारीको संयुक्त परिणामलाई बारम्बार उजागर गरेको छ ।

सन् २००८ को कोशी तटबन्ध भत्किएको घटनाले नदी नियन्त्रण, सीमापार जल व्यवस्थापन र पूर्वाधारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।

सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले हिमाली जलाधारको जोखिम, स्थानीय जीविकोपार्जन र पुनर्निर्माण क्षमताको सीमालाई सतहमा ल्यायो । यी घटनालाई जलवायु परिवर्तनको एउटै कारणबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन, तर जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, कमजोर पूर्वाधार र विपद् तयारीको अभावले क्षति कसरी बढाउँछ भन्ने बुझ्न यी महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त हुन् ।

मेलम्चीको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामै गहिरो चोट पुर्‍यायो । प्रभावित परिवारको आर्थिक क्षति र प्राप्त सहयोगबीच देखिएको ठूलो अन्तरले विपद्पछिको राज्यको उपस्थिति, राहतको पर्याप्तता र पुनर्निर्माणको न्यायिकतामाथि प्रश्न उठायो । घर र खेत गुमाएका मानिसका लागि पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना ठड्याउनु होइन, जीवनको लय र भविष्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरको बाढी र पहिरोले यो जोखिमलाई अझ निर्मम ढंगले उजागर गर्‍यो। सरकारी मूल्यांकनअनुसार २४९ जनाले ज्यान गुमाए, १७८ जना घाइते भए र १८ जना बेपत्ता भए । १७ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार गर्नुपर्‍यो। सडक, पुल, आवास, सञ्चार, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुग्यो । कुल आर्थिक नोक्सानी करिब ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरियो ।

तर नेपालको विपद् इतिहासको पछिल्लो र भयावह अध्याय सन् २०२६ अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले लेख्यो । चीनको तिब्बतस्थित लेन्दे खोलानजिक भएको हिमपहिरो तथा बरफ–चट्टानको विशाल प्रवाहले आकस्मिक बाढी र गेग्रानसहितको भीषण बहाव सिर्जना गर्‍यो । त्यसको प्रभाव भोटेकोशी र त्रिशूली हुँदै तल्लो तटीय भूभागसम्म फैलियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो ।

नदीको बहावसँगै आएको माटो, ढुंगा र गेग्रानले बस्ती तथा नदी किनारको भूआकृति नै बदलिदियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले सार्वजनिक गरेको सेप्टेम्बर २१ सम्मको विवरणअनुसार यस विपद्मा १,४५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५,७४५ जना बेपत्ता थिए । करिब ८४ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए ।

क्षति र पुनर्निर्माणसम्बन्धी मूल्यांकनले पुनःस्थापनाका लागि करिब ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यी तथ्यांकले विपद्को परिमाणलाई मानवीय क्षतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन विकासको गतिमा परेको गम्भीर आघातका रूपमा देखाउँछन् ।

भोटेकोशीको घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन ।

यसको तत्कालीन भूगर्भीय तथा हिमाली प्रक्रियाको छुट्टै अध्ययन आवश्यक छ। तर बदलिँदो तापक्रम, हिमाली भूभागको अस्थिरता र चरम जलवायुसम्बन्धी जोखिमको व्यापक सन्दर्भमा यस्ता घटनाको अध्ययन र पूर्वतयारी झन् अपरिहार्य बनेको छ । एउटा देशको माथिल्लो जलाधारमा उत्पन्न विपद् नदीको बहावसँगै अर्को देशका बस्ती र पूर्वाधारसम्म पुग्न सक्छ भन्ने यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।

भोटेकोशीले अर्को कठोर सत्य पनि उजागर गरेको छ- विपद् प्राकृतिक घटनाबाट सुरु हुन सक्छ, तर त्यसले निम्त्याउने मानवीय क्षतिको परिमाण पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी, सुरक्षित पूर्वाधार र राज्यको प्रतिकार्य क्षमताले निर्धारण गर्छ ।

हिमाली नदीको माथिल्लो जलाधारमा हुने परिवर्तनको सूचना तल्लो तटीय बस्तीले समयमै पाउन नसके पूर्वसूचना प्रणालीको औचित्य के रहन्छ ? सीमापार नदी प्रवाहसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान नहुने हो भने जोखिममा रहेका समुदायले कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने ?

यी सबै तथ्यांकले विपद्को पूर्ण कथा भने कहिल्यै बताउँदैनन् । त्यसले भत्किएका घर गन्छ, तर घरसँगै भत्किएको मानिसको सुरक्षा अनुभूति गन्दैन । त्यसले क्षतिग्रस्त विद्यालयको संख्या देखाउँछ, तर पढाइबाट वञ्चित बालबालिकाको भविष्यमा परेको असर देखाउँदैन । त्यसले बगेको खेतको क्षेत्रफल मापन गर्छ, तर पुस्तौँदेखि जमिनसँग जोडिएको किसानको स्मृति, पहिचान र आत्मसम्मानको क्षति मापन गर्न सक्दैन। विपद् केवल भौतिक संरचनाको विनाश होइन, त्यो सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निरन्तरता र मानवीय आत्मविश्वासमाथिको प्रहार पनि हो ।

अन्टाल्याको सम्मेलन र विश्व नेतृत्वको परीक्षा

यतिबेला टर्कीको अन्टाल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म कोप–३१ सम्मेलन सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वका राष्ट्र, सरकार, वैज्ञानिक, नागरिक समाज र जलवायु अभियन्ताहरू फेरि एकपटक जलवायु संकटको साझा समाधान खोज्न भेला भएका छन् । नोभेम्बर १४ मा सम्मेलनको मध्यबिन्दुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रमुखले कठिन विषयमा शीघ्र सहमति खोज्न र रणनीतिक ढिलाइ नगर्न पक्षराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए । यसले वार्ताको जटिलता र कार्यान्वयनको दबाब दुवैलाई उजागर गर्छ ।

जलवायु सम्मेलनहरूको विडम्बना के छ भने संसारले समस्याको वैज्ञानिक आधारमा व्यापक सहमति जनाइसकेको छ, तर समाधानका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र आर्थिक दायित्व बाँडफाँटमा अझै विभाजित छ । जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने गति, जलवायु वित्तको स्रोत, अनुकूलनको प्राथमिकता र हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रबीचको मतभेद निरन्तर देखिँदै आएको छ ।

अन्टाल्याबाट अर्को महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज निस्कन सक्छ । तर प्रश्न दस्तावेज कति आकर्षक बन्यो भन्ने होइन, त्यसले उत्सर्जन घटाउने, जोखिममा रहेका समुदायलाई संरक्षण गर्ने र जलवायु वित्तलाई न्यायोचित बनाउने ठोस मार्गचित्र दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो। हिउँ पग्लने गति वार्ताको गतिभन्दा तीव्र छस विपद्को समयतालिका सम्मेलनको पात्रोअनुसार चल्दैन ।

साझा हिमाल, साझा जलसुरक्षा र क्षेत्रीय सहकार्य

हिमालय कुनै एउटा देशको सम्पत्ति होइन। यसको पारिस्थितिक प्रणाली, हिमनदी र नदीहरूको प्रवाह राजनीतिक सीमारेखाले रोक्न सक्दैन । गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, मेकोङ र याङ्त्सेजस्ता नदी प्रणालीसँग जोडिएको हिमाली तथा तिब्बती जलाधारले एसियाका विशाल भूभागको जीवन निर्वाहमा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले हिमाली संकटको समाधान पनि राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित हुन सक्दैन ।

नेपाल, भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबीच जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको पूर्वसूचना, नदी प्रवाहको वैज्ञानिक अध्ययन तथा विपद् प्रतिकार्यमा संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य छ। विशेषतः नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, आकस्मिक जलप्रवाहको पूर्वचेतावनी र संयुक्त जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ ।

यस्तो सहकार्यलाई केवल कूटनीतिक सद्भावको विषय होइन, साझा मानवीय सुरक्षाको अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्छ ।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानले भोगेको विनाशकारी बाढी र प्रशान्त महासागरका टुभालु तथा किरिबातीजस्ता टापु राष्ट्रले बेहोर्दै आएको समुद्री सतह वृद्धिको जोखिम पनि यही विश्वव्यापी अन्यायका फरक अध्याय हुन् । हिमाल पग्लिने पीडा र समुद्र उचालिने त्रास फरक भूगोलका घटना भए पनि तिनको जरो एउटै संकटमा छ ।

क्षतिपूर्ति कृपा होइन, न्यायको दायित्व

सन् २०२२ को कोप–२७ सम्मेलनले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो । यो जलवायु न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर कोष स्थापना हुनु र पीडित समुदायले समयमै पर्याप्त सहायता पाउनु एउटै कुरा होइन। कोषमा रकम जम्मा हुनु, वितरण प्रक्रिया सरल हुनु र वास्तविक पीडितसम्म पुग्नुबीच अझै ठूलो दूरी छ ।

जलवायु न्यायको मूल प्रश्न यही हो- जसले संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा बढी योगदान गर्‍यो, उसले त्यसको समाधानमा कति जिम्मेवारी लिन्छ ? औद्योगिक समृद्धिको लाभ लिएका राष्ट्रले त्यसको प्रतिकूल असर भोगिरहेका कमजोर मुलुकलाई आफ्नै सीमित स्रोतबाट मात्र पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तीन विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । पहिलो, जलवायु वित्त ऋणको अर्को नाम बन्नु हुँदैनस विशेषतः विपद् जोखिममा रहेका न्यून आय भएका मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच सहज, पारदर्शी र शीघ्र हुनुपर्छ। तेस्रो, हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रको विशिष्ट जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अनुकूलन, पूर्वचेतावनी र सुरक्षित पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय अन्यायको आलोचना गर्दैमा नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । जोखिमयुक्त स्थानमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको बेवास्ता, नदी किनारमा अनियन्त्रित निर्माण, वन विनाश र कमजोर सडक पूर्वाधारले क्षतिको परिमाण बढाउँछन् । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउन सक्छ, तर खराब योजना र कमजोर शासनले त्यस जोखिमलाई विपद्मा रूपान्तरण गर्छ ।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मागसँगै आन्तरिक जलवायु सुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक भूउपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती विकास, जोखिमको नियमित नक्सांकन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको संरक्षण र विपद्पछिको पारदर्शी पुनर्निर्माण अब विकल्प होइनन् । विपद् आएपछि राहत बाँड्ने शासनभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने शासन प्रभावकारी हुन्छ ।

घोषणाको युगबाट जवाफदेहिताको युगतर्फ

जलवायु संकट प्रकृतिको मात्र परीक्षा होइन, यो आधुनिक सभ्यताको नैतिक परीक्षा पनि हो । विकासको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने, समृद्धिको नाममा उत्सर्जन बढाउने र त्यसको मूल्य अरूलाई चुकाउन लगाउने प्रवृत्तिले मानवताको साझा भविष्यलाई नै संकटमा पारेको छ ।

पृथ्वी कुनै शक्तिराष्ट्रको निजी सम्पत्ति होइन, न त यसको वातावरणीय क्षति कमजोर राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने व्यापारिक दायित्व हो ।

हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, तर विश्व नेतृत्वको राजनीतिक चेतना अझै जमेको देखिन्छ। नदीको बहाव बदलिँदै छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको बहाव भने पुरानै कूटनीतिक घुम्तीमा अल्झिएको छ ।

सम्मेलनहरू सकिन्छन्, प्रतिनिधिहरू फर्किन्छन्, घोषणापत्रहरू अभिलेखालयमा थन्किन्छन्, तर बाढीले घर गुमाएको परिवारका लागि विपद् सम्मेलनको समापनसँगै समाप्त हुँदैन। उसको संकट त त्यसपछि सुरु हुन्छ ।

भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई सम्झाएको छ– जलवायु तथा हिमाली जोखिम कुनै टाढाको भविष्यको चेतावनी होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ, तर नेपालले पनि आफ्नो भूगोल, विकासको ढाँचा र शासन प्रणालीलाई जोखिमअनुकूल बनाउनैपर्छ । जलवायु न्यायको माग र आन्तरिक जवाफदेहिता एकअर्काका विकल्प होइनन्स यी एउटै संघर्षका दुई अनिवार्य आधार हुन् ।

अब विश्वलाई अर्को घोषणापत्रभन्दा कार्यान्वयनको प्रमाण चाहिएको छ । उत्सर्जन घटाउने स्पष्ट समयसीमा, न्यायोचित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीको प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणबिना जलवायु प्रतिबद्धता केवल कूटनीतिक शब्दाडम्बरमा सीमित हुनेछ ।

नेपालले पनि पीडित राष्ट्रको निरीह परिचयमा आफूलाई सीमित राख्नु हुँदैन । हिमालयको आवाजलाई वैज्ञानिक तथ्य, कूटनीतिक दृढता र क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रो माग दया होइन, न्याय हो, अनुदानको कृपा होइन, ऐतिहासिक दायित्वको सम्मान हो ।

किनकी हिमालको हिउँ पग्लनु केवल प्रकृतिको परिवर्तन होइन, विश्व व्यवस्थाको नैतिक असफलताको संकेत पनि हो । प्रश्न अब हिमाल पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन भन्ने होइन, त्यसको पीडा भोगिरहेका मानिसलाई न्याय कहिले र कसरी मिल्छ भन्ने हो । घोषणाले हिमाल जोगिँदैन । न्यायपूर्ण नीति, जिम्मेवार नेतृत्व र समयमै गरिने कार्यले मात्र जोगिन्छ ।