काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमन गरी प्रारम्भिक तथ्यांक एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकनका लागि आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनःस्थापना, क्रस–कटिङ विषय र समग्र बृहत् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, यातायात र पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको भट्टले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा करिब ७ हजार घरधुरीसँग स्थलगत सम्पर्क गरी उनीहरूले व्यहोरेको क्षति, नोक्सानी र समस्याबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । स्थलगत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
‘आयोगले स्थलगत सर्वेक्षणको काम करिब–करिब सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब ७ हजार घरपरिवारसँग सम्पर्क गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्थलगत भ्रमण तथा प्रत्यक्ष अनुभव आदानप्रदानमार्फत उनीहरूको दुःख, नोक्सानी र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
उनका अनुसार सम्भवतः एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ। स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले विपद्पछिको आवश्यकताको द्रुत मूल्यांकन (आरडीएनए) लाई थप पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
आरडीएनएमा हवाई तथा हेलिकप्टरबाट गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकन समेटिएको भन्दै भट्टले स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा त्यसलाई थप प्रमाणित गरिने बताए ।
उनले क्षतिको मूल्यांकनभन्दा नोक्सानीको अनुमान गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए । कुनै जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा त्यसलाई तत्काल पुनःस्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा हुने नोक्सानीको मूल्यांकन प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो प्रयास दसैँअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको दोस्रो भागका रूपमा भविष्यको विकास रणनीति पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।’
भट्टले विपद्को तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन विकास रणनीति आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
भट्टले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका विषयमा जलवायु न्यायसँगै जलवायु कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण पछिल्ला चार दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य प्रभाव परेको छ । विपद्का कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा सरकारको राजस्व र खर्चदेखि वैदेशिक व्यापार तथा समग्र बाह्य क्षेत्रमा समेत असर पर्ने उनले बताए ।
विपद्को प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९० प्रतिशत पुगेकाले विपद्को प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा समेत देखिन सक्ने उनले बताए ।
‘२०७१र७२ सम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कुल कर्जा जीडीपीको करिब ५०–५१ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ।’
विपद्का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्ने, ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र भविष्यको खर्चसमेत बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए । यसले निक्षेपकर्ताको दाबी क्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया