काठमाडौं । निजी क्षेत्रले अब राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली (विद्युत् ग्रिड) प्रयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खुला गरेको हो ।
मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापत निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्ने दस्तुर अर्थात् ‘ह्वीलिङ चार्ज’ सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।
अध्यक्ष धितालले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको बताए ।
उनका अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा प्राधिकरणले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार बनाइएको छ ।
आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया