काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति तथा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने मल पर्याप्त रहेको देखिने विरोधाभासबारे जवाफ माग गरेका छन् ।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयको कामभन्दा मन्त्रीको सक्रियता बढी देखिएको भन्दै त्यसले काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको बताएका छन् । उनले मल खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटका कारण किसान मर्कामा परेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै उनले किसानले सहज रूपमा मल पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायत विभिन्न जिल्लाका किसानले भोगिरहेका समस्या तथा कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताबारे मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेका छन् ।
उनले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने नीति, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विकास गरेको प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे मन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।
बैठकमा सांसद सुरेशकुमार चौधरीले स्पष्ट भू–उपयोग नीति र सिँचाइको खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने बताए ।
सांसद सागर ढकालले भने समितिले साना विषयमा अल्झिनुभन्दा नीतिगत तहमा केन्द्रित भएर दीर्घकालीन कृषि सुधारका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसदहरूले मल आपूर्ति तथा वितरण, कृषि बजारीकरण, अनुसन्धान, सिँचाइ, भू–उपयोग नीति र मन्त्रालयसँग जोडिएका विवादका विषयमा मन्त्री तथा सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया