नयाँ धितोपत्र विधेयक ल्याउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउन संघीय संसद्को अर्थ समितिले निर्देशन दिने भएको छ ।

बुधबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, कारोबार र बजार नियमनलाई समयअनुसार बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तयार गरी संघीय संसद्मा तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिने विषयमा छलफल गरेको छ ।

बैठकमा अहिलेको कानुनले पुँजी बजारमा भइरहेको नयाँ अभ्यास र प्रविधिको विकासलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको विषयमा पनि छलफल भयो । नयाँ कानुनमा बजार सञ्चालन, प्रविधिको प्रयोग, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको धारणा छ ।

समितिको बैठकमा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

आईपीओ जारी गर्ने सबै कम्पनीलाई एउटै आधारमा हेर्नुभन्दा कम्पनीको अवस्था, पूर्वाधार, व्यवसायको प्रकृति, वित्तीय अवस्था र सम्भावित प्रतिफलका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानीकर्ताले पाउन सक्ने सम्भावित प्रतिफललाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने धारणा बैठकमा आएको थियो ।

यसबाट प्राथमिक बजारमा आउने कम्पनीको गुणस्तर र लगानीकर्ताले पाउने जानकारी थप व्यवस्थित हुने समितिको अपेक्षा छ ।

आईपीओ निष्कासन गर्दा संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयरसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ ।

बदलिँदो बजारलाई ध्यानमा राख्दै संस्थापक सेयरको संरचना र त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिने विषयमा समितिले छलफल गरेको हो ।

नयाँ धितोपत्र विधेयकमा सेबोन र नेप्सेको भूमिका स्पष्ट गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नियमन गर्ने निकाय र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको जिम्मेवारी स्पष्ट भएमा बजारमा नियमन, सञ्चालन र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्योल कम हुने समितिको धारणा छ ।

पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण, प्रविधि र कारोबार प्रणाली विकास भइरहेका कारण पुरानो कानुनी संरचनाले सबै विषय समेट्न कठिन हुने भन्दै समग्र धितोपत्र कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकबाट निकालिएको छ ।

नयाँ विधेयकमार्फत धितोपत्र निष्कासनदेखि सूचीकरण, कारोबार, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणसम्मका विषयलाई आधुनिक कानुनी व्यवस्थामा समेट्ने तयारी अघि बढाइने भएको छ ।