काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन आगामी असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ । उनी असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् भने असोज १० गते नेपाल फर्कनेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालमा परेको प्रभाव मुख्य विषय हुनेछ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव राईले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार यस घटनाले नेपाल जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्का कारण नेपालले बारम्बार जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठाउनेछन् । साथै, जलवायु न्यायका लागि ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस्ट एण्ड ड्यामेज’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले तत्काल उचित सहयोग पाउनुपर्ने माग गर्नेछन् ।
त्यस्तै, जलवायु जोखिम प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आग्रह गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव राईले बताए ।
नेपालले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमालय र ठूलो नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि प्रधानमन्त्रीले महासभामा जानकारी गराउनेछन् ।
यसैगरी, महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथा टु सी’ विषयमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्नेछ । उक्त कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित विपद्का विषयमा छलफल गरिनेछ ।
राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनसहित १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये ८१ देशका राष्ट्र प्रमुख र ५० देशका सरकार प्रमुख रहेको सचिव राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन पनि महासभा महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव थप बढाउन उच्चस्तरबाट आग्रह गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया