काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निष्क्रिय भएको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न मात्रै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएकी छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारसमेत गम्भीर रहेको बताएकी छन् । त्यसका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको र सरकारले त्यसको तयारी थालेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
उनकाअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ पञ्चायतकालमा बनेको कानुन भएकाले अहिले त्यसको व्यापक पुनरावलोकन गरी नयाँ ढङ्गबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
उनले भनिन्,‘जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा एउटा अध्यादेश आएको थियो, निर्वाचित सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा लिएर आएन । त्यसपछिबाट अब त्यो निष्क्रिय भएको दफालाई जगाउनुपर्ने आवश्यकताको लागि यो विधेयक ल्याईएको हो । सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दाखेरि यो स्वायत्त निकाय होइन । नेपाल सरकार मातहत भएकै निकाय हो । नेपाल सरकारको अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो । स्वायत्त निकाय भएको भएदेखि ऐनहरूले गाइडेड गरेर के कसो भन्ने कुराहरू उपयुक्त नै हुन्थ्यो ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ विधेयक ल्याउँदा विस्तृत र मिहीन छलफल गरेर आवश्यक व्यवस्था समावेश गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया