काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च र घाइते भए निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्धारका क्रममा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिक, व्यवसायी तथा उद्धारमा खटिएका कर्मचारीका लागि विभिन्न राहत तथा सहुलियतका निर्णय गरेको हो ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, रसुवा बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनर्स्थापना योजना’ अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ भदौ २३ गते ‘जेन्जी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ । सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका नारायणप्रसाद भट्टलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया