काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक काममा लगाएको भन्दै रोजगारदाता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले आउटसोर्सिङमार्फत आएका श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको समेत हुने बताएका हुन् ।
महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार आउटसोर्सिङबाट श्रमिक ल्याएपछि उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई मात्र दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले आउटसोर्सिङ कम्पनीले श्रमिकलाई सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘आउटसोर्सिङबाट काम लगायौँ भन्दैमा रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,‘ पाण्डेले भने ।
उनले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रम ऐन कार्यान्वयनका सबै विषयमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्न नसक्ने बताए । विभागमा परेको उजुरीका आधारमा मुख्य रूपमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले अदक्ष श्रमिकका लागि रोजगारदाताले सुरुका तीन महिना आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसपछि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको बताए ।
आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा यस्ता व्यवहारिक समस्या देखिएको भन्दै उनले श्रम ऐन तथा श्रमिकका अधिकारबारे रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई पर्याप्त जानकारी तथा सचेतना दिन आवश्यक रहेको बताए ।
श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले आफ्नो तर्फबाट कानूनबारे जानकारी तथा सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको पनि महानिर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया