काठमाडौं । अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तय गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
समितिका सभापति डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही प्रावधानमा परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित भएका छन् ।
सभापति बुढाथोकीका अनुसार बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैंकरहरूले सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेका सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तर, बैंकरहरूको माग तथा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले बताए ।
उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो राखेका छन् । दफा १०० संशोधनका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधान स्मरण गराउँदै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा त्यो विधेयकको विषय र निहित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । सोही कारण अहिले दफा १०० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ छ ।
समितिले आगामी दिनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया