काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बाफियामा यस्तो व्यवस्था थप गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल उक्त व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउँदैन ।
प्रस्तावित संशोधनमा भने ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । यसले सामान्य प्रकृतिको विभागीय वा नियामकीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै बाफियाको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्रै व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको वाग्लेले बताए ।
बैठकमा मन्त्री वाग्लेले विषयमा थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टा समय लिएर पुनः छलफल गर्न समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा गम्भीर कारबाही नभई सचेत वा नसिहत मात्र पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने देखिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बाफियामा यस्तो व्यवस्था थप गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल उक्त व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउँदैन ।
प्रस्तावित संशोधनमा भने ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । यसले सामान्य प्रकृतिको विभागीय वा नियामकीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै बाफियाको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्रै व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको वाग्लेले बताए ।
बैठकमा मन्त्री वाग्लेले विषयमा थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टा समय लिएर पुनः छलफल गर्न समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा गम्भीर कारबाही नभई सचेत वा नसिहत मात्र पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया