देशभरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न निर्णय गरेको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।

समितिले मधेस प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका कारण समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मधेस प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्याङ्कीसम्बन्धी आयोजना आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मेलम्ची, वाग्मतीलगायतका खानेपानी स्रोतको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा पानी ल्याउने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेस तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । अध्ययनपछि लागत, स्रोत, प्रविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

सभापति गजुरेलका अनुसार नेपालका सम्पूर्ण बस्तीलाई समेटेर पानीका मुहानको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा आवश्यक खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘इन्ट्रिग्रेटेड मास्टर प्लान’ तयार गर्नुपर्नेछ ।

उक्त गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी एकीकृत खाका तयार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोत संरक्षणदेखि वितरण प्रणालीसम्मलाई समेटेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।