कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्देशनालय तथा तालिम केन्द्रहरू खारेज गरी तिनका काम कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशनालयहरूको पुनःसंरचनासम्बन्धी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ वटा निर्देशनालय र तीन वटा तालिम केन्द्र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत खारेज गरिएका छन् ।
त्यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेत पनि खारेज गरी तिनका कार्य कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३, कर्णाली प्रदेश बीउबिजन नियमावली, २०८३ तथा सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया