काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही ‘ज्ञानेन्द्र’ ले सरकारले सम्पत्ति छानबिनको विषयमा समेत राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने नीति बनाएर सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको दाबी गरेका हुन् ।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि सरकारले गरेको राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरे ।
शाहीले अरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति माग्ने तर आफ्नै पक्षमाथि प्रश्न उठेपछि आफैं समिति गठन गर्ने, समितिका सदस्यलाई दबाब दिने, आफूलाई निर्दोष देखाउने र प्रतिवेदन लुकाउने कामलाई राजनीतिकरणको संज्ञा दिए ।
उनले कर्णालीमा भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार गर्न माग गर्नु राजनीतिकरण नभई जनसेवा भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू सेवा गरेर राजनीतिमा आएको, भौतिक संरचनामा आगजनी गरेर होइन भन्ने टिप्पणी गरे । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा विभिन्न आक्रमण सहनुपरे पनि कसैलाई हानि नपुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
नेता शाहीले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने, राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने र नियम नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि बन्नुपर्ने बताए । ‘मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद, न कानुनको दम्भ, न कसैको लोकप्रियता,‘उनले भने ।
उनले सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा काम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको आफूहरूले राष्ट्रघाती ठहर गरेको अभिव्यक्तिप्रतिको विरोध यथावत रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया