सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको हो ।
खर्च हुन नसकेको १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ राज्यको मूल खातामा फिर्ता भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरे पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ७३.४८ प्रतिशत हो ।
यता विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो २८.८६ प्रतिशत हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च न्यून
मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत, स्थानीय तहतर्फको बजेटले ८६.१७ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
तर, कर्णालीको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयलाई छुट्याइएको ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४९।२० प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।
विकास बजेट खर्चमा चुनौती
प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले अपेक्षित गति लिन नसक्दा ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कले चालु खर्चमा सुधार देखिए पनि विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया