काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चालु बजेट अधिवेशनमै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकीकृत निर्वाचन कानून लामो समयदेखि संसदमा प्रस्तुत हुन नसक्दा निर्वाचन व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको बताएका हुन् ।
उनले चालु अधिवेशनभित्रै कानून पारित नभए अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो, अप्ठ्यारो र हुनै नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
भण्डारीले नयाँ निर्वाचन कानूनमार्फत इ–भोटिङ लगायत समयअनुकूल प्रविधि र नयाँ मागहरूलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सूचना प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचन प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाउन कानूनी आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत संसदमा पेश हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र सुदृढ बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधि स्तरोन्नति, अत्याधुनिक भवन निर्माण तथा आयोगको जग्गाको सदुपयोगजस्ता योजना पनि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको बताए ।
भण्डारीले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल, सरोकारवाला र आयोगबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्ने भन्दै सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्व आयोगलाई आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
संविधानले तोकेको आयोगको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको महसुस भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी नेतृत्वले समयअनुकूल निर्वाचन कानून ल्याई आयोगलाई थप सक्षम र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया