स्वास्थ्य मन्त्रालयको दबाबमा अगाडि बढाउन खोजिएको विवादित जिएमपी अडिटबारे अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको दबाबमा अगाडि बढाइएको नेपालमा विदेशी औषधि कम्पनीहरुलाई औषधि बिक्री वितरण अनुमति प्रदान गर्ने (जिएमपी अडिट) प्रक्रिया विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । १० असारमा उक्त जिएमपी अडिट प्रक्रियामा विगतदेखि नै गम्भीर अनियमितता, आर्थिक चलखेल, पहुँचका आधारमा निर्णय र नातावाद तथा सिमित कम्पनीहरुलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले कार्य भएको भन्दैं अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागले गत आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइएको झण्डै ३० भन्दा बढी विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रिया त्यतिबेला चर्को विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो । औषधिको मुल्यवृद्धिको विषयमा मन्त्रालय तानिएका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आफू अनुकूलका झण्डै ३० भन्दा बढी कम्पनी छनोट गरेर विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

तर, अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतमा उजुरी परेर विवादित बनेपछि त्यतिबेला यो जिएमपी अडिटको फाइल अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै रोकिदिएको थियो । रोचक त के भने गत आर्थिक वर्षमा गम्भीर अनियमितता, आर्थिक चलखेल, पहुँचका आधारमा निर्णय, सिमित कम्पनीहरुलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको भन्दैं चर्को विवादमा परेपछि रोकिएको त्यही फाइल ढकालले मन्त्रालय तानिनु केही दिनअघि पुनः यस आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउन औषधि व्यवस्था विभागबाट निर्णय गरेका थिए ।

लगतै, ढकाल मन्त्रालय तानिएपछि उनको ठाउँमा आएकी विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले उक्त फाइल अगाडि बढाएकी हुन् । उनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र सचिव डा. विकास देवकोटाको दबाब खप्न नसकेर फाइल पठाएको स्रोतको दावी छ ।
‘उहाँ (खड्गी)लाई यो विवादित जिएमपी अडिट प्रक्रियालाई रोकेर नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न मन थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवको लगातारको निर्देशनलाई उहाँले अवज्ञा गर्न नसकेपछि सोही फाइल पठाइदिनुभएको हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वले विवादित जिएमपी अडिटको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको हो । ‘अत्यन्त आश्चर्यजनक रूपमा हाल पुनः सोही विवादित, उजुरीग्रस्त तथा बदनाम भइसकेको फाइललाई पुनर्जीवित गरी अगाडि बढाउन खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो कार्यले सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ अख्यितारमा परेको उजुरीमा छ, ‘हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार तत्कालीन महानिर्देशक श्री नारायण प्रसाद ढकाल मन्त्रालय सरुवा हुनु पूर्व हतारहतार निर्णय गरी उक्त फाइल अगाडि बढाइएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च तहबाट, विशेषगरी माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संरक्षण तथा दबाबमा, रोक्का भइसकेको फाइल पुनः सक्रिय पार्न भूमिका खेलिएको भन्ने गम्भीर आशंका र सूचना प्राप्त भएको छ ।’

उजुरीमा उक्त जिएमपी अडिट प्रक्रियालाई तत्काल रोकेर विवादित जिएमपी अडिट प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारबाहीको प्रकिया अगाडी बढाउन माग गरिएको छ ।