काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो ।
प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था गरिएका शुल्क तथा करबाट संकलित रकम सम्बन्धित क्षेत्रकै विकास र व्यवस्थापनमा खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राज्यका सबै कर एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकाले प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष निर्माण गर्न आवश्यक नपर्ने उनले बताए ।
उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई ध्यानमा राखेर करका दर निर्धारण गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउँदै बजेट ‘सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित रहेको स्पष्ट पारे। क्षणिक रूपमा अप्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देश र नागरिकका लागि लाभदायी हुने नीतिहरू बजेटमा समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विद्युत् क्षेत्रलाई थप बजारमुखी र आधुनिक बनाउने उद्देश्यअनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सुशासन कायम गर्न सरकार कठोर रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई जति बढी औपचारिक बनाइन्छ, सुधारको गति त्यति नै तीव्र हुने धारणा व्यक्त गरे ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेका गरिब, विपन्न तथा अल्पसंख्यक लक्षित लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको बजेटमा कुनै कटौती नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू खुश्बु ओली, गणेश पराजुली, पुष्पराज कँडेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हर्कराज राई, गङ्गालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा रानामगर, कृष्णहरि बुढाथोकी र गुरुप्रसाद बरालले भाग लिँदै आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया