काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई ‘थुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
चेम्बरले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले व्यवसायीहरुलाई आशंकाकै भरमा थुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा हुने धरपकडले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
‘पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने’ नीति अपनाउनुपर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । उनले एउटै क्षेत्रमा धेरै निकायको हस्तक्षेपका कारण व्यवसायी त्रासमा रहने अवस्था रहेको भन्दै ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले हाल निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गरे । २०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्यसँग व्यवस्थित रूपमा नरहेको अवस्थामा यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आयकर प्रणाली अझै पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको तथा सोल प्रोप्राइटर फर्मलाई व्यक्तिगत प्यानबाट अलग नगरिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही त्रास सिर्जना भएको छ । विक्रम संवत् २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनुपूर्व सदीयौँदेखि वैधानिक तौरले उद्योग व्यापार कृषि एवं पुख्र्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार अभिलेख राज्य संयन्त्रबाट कहिल्यै हुन सकेन । आजसम्म पनि आयकर सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्यान नम्बरको व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी तौरले लागू हुन सकेको छैन । सोल् प्रोपाइटरसिप फर्मलाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट छुट्टाइएको पनि छैन । अर्को सेकेण्डमा हामीलाई चाहिने भनेको मर्यादित व्यावसायिक वातावरण हो । मर्यादित व्यावसायिक औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी अत्यन्तै न्यून भएर आउँछ । आर्थिक क्षेत्रमा बिना कुनै अपराध प्रमाणित भईकन अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक लगानीमैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रको मर्यादित सीमा कायम हुनु अत्यन्त जरुरी छ । पहिला सुन्ने त्यसपछि अपराध प्रमाणित भएमा वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । थुन्ने शब्दै यहाँबाट डिलिट नै हुनुपर्दछ । यसका लागि कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेलको पनि समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको करिव ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले एक्कासी सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्दा एलसी खोलेका, अर्डर गरिसकेका तथा भन्सारमा सामान आइपुगेका व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाई छ । उनले आर्थिक ऐन–कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउँदा स्वतन्त्र विज्ञबाट तयार गर्न पनि सुझाव दिए । निजी क्षेत्रप्रति अनुदार सोच बोकेको पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट तयार हुने कानूनी मस्यौदाले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘कुनै पनि नीतिहरू सरोकारवालाहरूमा पर्ने प्रभावको अध्ययन बिना लागू गरिँदा कुनै कुनै अवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । नीतिहरू लागू गरिनुपूर्व त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले सहजता दिन्छ । हालै हाम्रो यो यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको एक्कासि दर्ता रोकिदिँदाखेरि उद्यमी व्यवसायीहरू त एकपल्ट त एकदम उकुसमुकुस नै पर्न गए, किनभने न एलसी खोलेको के गर्ने, अर्डर गरेको के गर्ने, भन्सारमा आइपुगेको के गर्ने । अहिले हाल आएर सायद बागमती अञ्चलमा मात्रै एउटा फुकुवा गरिएको छ । यसर्थ कुनै पनि नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि यसरी उसको उद्यमी व्यवसायीहरूमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण भयो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक स्थायित्वमा धेरै ठूलो सहजता दिन्छ । लगानीमैत्री ऐन कानुनहरू विगतमा ऐन कानुनहरू तयार एवं लागू भएपछिको प्रभावकारिताको विश्लेषण गरिँदा अब उप्रान्त आर्थिक ऐन कानुनहरूको निर्माण एवं परिमार्जनका प्रारम्भिक मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञबाट नै तयार गर्नुपर्ने सुझाव राख्न चाहन्छौँ । निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि अनुदार भावनाले ग्रसित पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट नै त्यस्तो मस्यौदा बनाउँदा व्यावसायिक वातावरणमा सहजता दिने सम्भावना धेरै नै न्यून रहन्छ ।’
प्रशासनिक खर्च कटौती गरी पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाललाई राजश्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने बताए ।
शेयर बजारमा विवादित डबल आइजीनलाई सिंगल आइजीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, ५१–४९ प्रतिशतको सार्वजनिक संरचना कायम गर्नुपर्ने र विशेष अवस्थाबाहेक लकिङ पिरियड अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भारत र युरोपेली संघबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा चुनौती थप्ने भन्दै तयारी पोसाक, गलैँचा, हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात प्रभावित हुनसक्ने बताए । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक हुने भएकोले सरल कर्जा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार हाल कर्जा विस्तार दर ५।६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया