सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएन : सभापति गजुरेल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गजुरेलले सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने अवस्था रहे पनि सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनले सडक सुरक्षा अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरे ।

उनले सडक सुरक्षा विधेयक तयार भएको पाँच /छ वर्ष बितिसक्दा पनि संसदमा पेस हुन नसक्नुले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

‘आज सडक दुर्घटनामा औसतमा सात जनाको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक छ । संसदका आकस्मिक बैठकमा समेत सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयले धेरै ठाउँ लिइरहेको छ । तर यति संवेदनशील विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर नहुनुमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,‘उनले भने ।

सभापति गजुरेलले समितिले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । सडक निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न समितिले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले यातायात क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मन्त्रालयको ध्यान मुख्यतः ठेक्का व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा यातायात सुधारको विषय ओझेलमा परेको उनको भनाइ थियो ।

गजुरेलले पैदलयात्री, साइकल चालक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए । उनले सडक र यातायात पूर्वाधारलाई मानव केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यसैबीच, सभापति गजुरेलले समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीलाई जानकारी गराएर बैठक बोलाइएको भए पनि उपस्थित नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागिने बताए ।

‘मन्त्रीज्यूलाई खबर गरेर यो बैठक राखिएको हो । उहाँ किन आउनुभएन भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । आगामी बैठकमा मन्त्रीसहित विस्तृत छलफल हुनेछ,’उनले भने ।

उनले निर्माण तथा यातायात क्षेत्रमा समाधान गर्नुपर्ने धेरै समस्या रहेकाले मन्त्री समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्की, नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापा र नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले समेत समितिको बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।