काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमलाई यथावत् राखिएको बताएका हुन् । उनले विगतका कार्यक्रमहरू आधारहीन वा गरिबमुखी नभएको स्वीकार गर्ने हो भने तिनलाई निरन्तरता दिनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
उनले कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने परियोजनालाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए । विगतमा बीउ, मल तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको बताए ।
उनकाअनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत किसानले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक रूपमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको र सफल भए विस्तार गरिने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । उनले पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कार्यप्रगतिका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
उनले काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको जानकारी पनि दिए । अब सामान्य रकमान्तरका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा घुमाइरहनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुन संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया