काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर प्रणालीमा अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री भए पनि निर्णय प्रक्रिया सामूहिक र नीतिगत सहमतिमा आधारित हुने स्पष्ट पारे ।
वाग्लेले बजेट तथा करका दरहरू अर्थमन्त्रीले एक्लै गोप्य रूपमा तय नगर्ने भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको विस्तृत छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनका अनुसार निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत हुन्छ ।
उनले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्णरआंशिक छुट दिन सक्ने कानूनी अधिकार रहेको बताए । ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउन वा बढाउन सक्छ,‘उनले भने।
विगतका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क घटाइएको स्मरण गराए । यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत छलफल र निर्णयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुने दाबी गर्दै बजेट तथा कर सम्बन्धी विधेयकमा छपाइका क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटि सच्याएर संसद सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको पनि स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया