बजेट– विगत र वर्तमान : सुवर्णशमशेरले ५ करोड २५ लाखको पहिलो बजेट ल्याएका थिए

लोकपथ
28
Shares

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्ने अभ्यास २००८ सालबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो पटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

पहिलो बजेटमा सडक सञ्जाल विस्तार, हवाई अड्डा निर्माण, कृषि सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । कृषि क्षेत्रका लागि २ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, घरेलु उद्योगका लागि २ लाख रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पछिल्ला दशकहरूमा भने नेपालको बजेटको आकार तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट क्रमशः बढ्दै २०७६र७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७७र७८ मा बजेट घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः वृद्धि भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब, २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब तथा २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

यद्यपि बजेटको आकार बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, राजस्व संकलनमा दबाब र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारका कारण बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले सरकारको खातामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखाएको छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारले जनआकांक्षा र चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रलाई आधार मानेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहने देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?