दुई तिहाई नजिकको सरकारको बजेट कस्तो आउला ? 

काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलो पटक शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक  गर्दैंछ । 

रास्वपाको वाचापत्रलाई टेकेर धमाधम बजेट लेखनको कामलाई अघि बढाएका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्न  लागेका हुन् । 

चालु आव.का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । यस पटक भने केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेट भन्दा २–३ खर्ब बढिको ल्याउन लागेका हुन् ।  

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार बजेटमा खास गरी सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ । 

रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसाबले बजेटमा कार्यक्रम राखिँदैछ । 

बजेटमा स्रोतको चर्को चापका कारण यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरूले गृहकार्य गरेका छैनन् भने लामो समयदेखि बढ्न नसेकेको निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने अन्तिम गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीय करण अन्त्य गर्ने, सबै सरकारी सेवा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयहरू समेटिँदै छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत ठुलो स्रोत उपलब्ध गराउने समेत तयारी गरिएको छ । 

त्यस्तै रास्वपा सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  

रास्वपाको वाचा पत्रमा न्याय प्रणाली सुधार, मेरिटोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइसकेकाले त्यसैको पेरिफेरीमै रहेर बजेट आउने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।