पौडेलपछि ठाडा होइन पोखरेल बन्नेछन् सशस्त्रको आईजीपी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको मंगलबार राति (जेठ ५ गते) बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरीको रिक्त एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अञ्जनीकुमार पोखरेललाई सिफारिस गर्‍यो । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भई प्रथम श्रेणीको डीआईजी पदमा पुग्न सफल भएका लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पाल तथा सशस्त्र प्रहरी सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका चार जना गरी ६ जना डीआईजीबिच भएको प्रतिस्पर्धामा डीआईजी वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका सिन्धुलीका पोखरेलले बाजी मारे ।

विशेषतः यो बढुवालाई सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीहरु सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनी कुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापाले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका थिए । कारण थियो, अहिले एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति नै भावी आईजीपीको प्रबल दाबेदार हुने थिए ।

यी चार जनामध्ये श्रेष्ठ सुरुदेखि नै अतिरिक्त लबिइङमा थिए । चाहे डेढ वर्षअघि तत्कालीन डीआईजीहरु कमल गिरी र गणेशबहादुर ठाडामगरसहित चार जनाको एक वर्ष म्याद नथप्न होस् वा एक वर्षअघि उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा हुन नदिन; यी दुवै खेलमा श्रेष्ठ कम्मर कसेर लागेका थिए । यद्यपि उनी सफल भने हुन सकेका थिएनन् । श्रेष्ठ दुई महिनाअघि मात्रै पनि डीआईजीद्वय सिंह र पालको एक वर्षको म्याद नथप्न पनि देखिने गरी नै लागेका थिए, त्यसमा पनि सफल भएनन् । तर नारायणदत्त पौडेल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा नियुक्ति भएपछि रिक्त भएको एउटा एआईजी पदमा भने आफ्नै ब्याचका सिनियर सुरेशकुमार श्रेष्ठसहित तीन जनालाई जिल्याउँदै पोखरेलले बाजी मारेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरु गरी सशस्त्रमा स्थानान्तरण भई आएका दुई वटा ब्याचका डीआईजीहरुको विरोधमा श्रेष्ठ खुलेर लाग्नुको उद्धेश्य थियो; गिरी–ठाडामगरको ब्याच र सिंह–पालको ब्याचले अवसर पाए सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ब्याचका आफू डीआईजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था ।

तर श्रेष्ठले अझै हार मानेका भने थिएनन् । यो अवस्थालाई नजिकबाट बुझेका सिसं १ टोलीले हिम्मत भने हारेनन् । जति प्रयास गरेपनि यसको प्रतिफल भने श्रेष्ठलाई नभई पोखरेललाई मिल्यो । आफ्नो ब्याचबाट वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेको भएपनि डीआईजी श्रेष्ठ आफै जिल्लिए ।

त्यसो त आफ्नो ब्याचमा एसपीसम्म पहिलो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई एसएसपीमा दीपेन्द्र शाहले पछाडि पारेका थिए । डीआईजी बढुवामा भने श्रेष्ठ आफ्नो पूर्ववत् वरियतामै फर्किए । तर फेरि एआईजी बढुवामा भने पोखरेलले श्रेष्ठलाई पछाडि पारे । यो बढुुवा सिफारिससँगै सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हुँदादेखि नै भावी आईजीपीका रुपमा आफ्नो प्रचार आफै गर्दै आएका श्रेष्ठको आईजीपी बन्ने सपना पूरा नहुने करिबकरिब निश्चित भएको छ । उनी डीआईजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने देखिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले मानवस्रोत, सीमा र कार्य गरी तीन वटा विभाग छन् । सशस्त्रमा अहिले एआईजीको दरबन्दी तीन वटा मात्रै छ । सशस्त्रमा अहिले बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगर एआईजीमा बहाल छन् । दाहालले सीमा र ठाडामगरले कार्य विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

पौडेलपछि अब पोखरेल आईजीपी ?

एआईजीमा पोखरेलको बढुवा सिफारिससँगै अब पोखरेललाई भावी आईजीपीको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ, त्यो पनि वर्तमान आईजीपी नारायणदत्त पौडेलपछि नै । कतिलाई यो कुरा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर सत्य यही नै हो । पौडेलपछिको आईजीपीको दाबेदार भनिएका गणेशबहादुर ठाडामगरलाई परिस्थितिले एआईजीबाटै घर जानुपर्ने वातावरण बनाइरहेको छ । यो अवस्था आउन नदिन उनले धेरै नै मिहिनेत गनुपर्ने हुन्छ । त्यो हो सशस्त्र प्रहरी ऐन आउन नदिन र आईहाले पनि ऐनमा प्रस्तावित एआईजीको पदावधि तीन वर्षबाट बढाएर ४ वर्ष पुर्‍याउन । तर हालको परिस्थितिमा यो काम त्यति सहज देखिँदैन ।
प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा उल्लेखित एआईजीको तीन बर्से पदावधि ठाडामगरका लागि आगामी दिनमा फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ । किनभने सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले चासो राखिसकेको छ ।

अब समयमै ऐन आएमा के हुन्छ, त्यसको विश्लेषण गरौँ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार पौडेल २३ महिना मात्र आईजीपीमा बहाल रहनेमा ऐन आएपछि भने ३ वर्ष पूरै आईजीपी हुनेछन् । २०८३ साल वैशाख १९ गतेदेखि सशस्त्रको नेतृत्व सम्हालेका पौडेल २०८६ साल वैशाख १८ गतेसम्म आईजीपीमा बहाल रहने पाउनेछन् ।

पौडेल आईजीपीमा बहाल रहेकै अवस्थामा ठाडामगर एआईजीको ३ बर्से पदावधिका कारण अवकाशमा जानेछन् । २०८२ साल असार २ गते एआईजी नियुक्त ठाडामगर एआईजी भएकै ११ महिना नाघिसकेको छ । यो अवस्थामा उनी २०८५ साल असार १ गते अवकाशमा जानेछन् । त्यसबेला वरिष्ठताका हिसाबले पोखरेलको काँधमा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ । सशस्त्रमा अहिलेसम्म पनि आईजीपी बढुवा नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको छैन ।

अब सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को कुरा गरौं । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा सशस्त्रका डीआईजी र एआईजीको पदावधि ४ वर्षको रहने उल्लेख छ । आईजीपीको सिफारिसमा सरकारले चाहेको अवस्थामा एक वर्ष थप हुने उल्लेख छ । यही नियमावली रहिरहे भने ठाडामगरलाई आईजीपी बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन । तर अर्का एआईजी बंशीराज दाहाल भने यही नियमावलीअनुसार नै घर जानेछन् ।

एआईजी दाहालको चार बर्से पदावधि यही असोज २७ गते सकिँदैछ । उनको एक वर्ष पदावधि थपिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रक्रिया अघि बढेर कार्यान्वयनमा आए असोज २७ अघि कुनै पनि दिन उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । किनभने सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित ऐनमा आईजीपी र एआईजीको पदावधि ३ वर्ष मात्र राखिएको छ ।

दाहालकै योजनामा राखिएको थियो एआईजीको ३ बर्से पदावधि

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनको विधेयकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले विशेष प्राथमिकतामा राखेको दुवै प्रहरी संगठनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणसम्म पुगेको थियो । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि छलफलमा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय हुँदा प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐन पनि निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका सरकारी २१ वटा र गैरसरकारी २ वटा विधेयक तथा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ७ वटा विधेयक थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएका विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा ती विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्,’ संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा २०८१ साल माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले एकल र सामूहिक गरेर ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधिको विषय पनि थियो ।

सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुअघि सशस्त्र मुख्यालयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पनि उपस्थित थिए । आईजीपीको सेवा अवधि ४ बाट ३ मा झार्दा एआईजीको पनि ४ जोड १ बाट १ हटाइ ४ वर्ष मात्रै रहने सहमति भएको थियो ।

तर विधेयकसम्बन्धीको छलफलमा ४ जोड १ बाट १ हटाइ ४ वर्ष मात्रै रहने सहमति भएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले एआईजीको पदावधि ३ वर्ष राख्न चलखेल गरे । यो सूचना चुहिएपछि सशस्त्र मुख्यालयले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । तर गृहमन्त्री लेखकले वास्तै गरेनन् । उनले प्रतिनिधिसभामा एआईजीको पदावधि तीन वर्ष नै राखेर विधेयक दर्ता गरेका थिए । यसरी सशस्त्र मुख्यालयमा भएको सहमतिविपरीत एआईजीको पदावधि तीन वर्ष राख्नुको मुख्य उद्धेश्य तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई घर पठाएर आफू आईजीपी बन्ने दाहालको उद्धेश्य थियो ।

२०८२ सालको जेठ ७ गतेपछि विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको भए आईजीपीको पहिलो दाबेदार मानिएका एआईजी नारायणदत्त पौडेल घर जाने थिए । असोज २८ पछि कार्यान्वयनमा आएको भए आईजीपीसँगै पहिलो र दोस्रो वरीयताका एआईजी पौडेल र दाहाल पनि घर जाने थिए । तर, भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा परिस्थिति नै बदलिन पुग्यो ।

खासमा प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र मुख्यालयबाट सहमति भएको विषयभन्दा बाहिर गएर चलखेल गर्ने काम सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बंशीराज दाहाल र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (हाल डीआईजी) दीपेन्द्र कुँवरले गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल उक्त काम गर्न सफल भएका थिए ।

२०८२ जेठ ८ पछि विधेयकले ऐनको रूप लिएको अवस्थामा तीन वर्षे पदावधिका कारण सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसँगै पहिलो वरीयताका एआईजी नारायणदत्त पौडेल पनि अवकाशमा जान्थे । यो अवस्थामा दाहाल आईजीपी बन्ने पक्कापक्की नै हुन्थ्यो ।

दाहाललाई आईजीपी बनाउन प्रस्तावित विधेयकमै चलखेल गर्ने काम हालका डीआईजी कुँवरले गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिम घर भएका गृहमन्त्री लेखकलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत प्रभावित बनाई यो काम गरेको आरोप लागेको थियो । दाहाल आईजीपी बनेपछि रिक्त हुने एआईजीमा कुँवरलाई बढुवा गर्ने उनीहरुबिच आन्तरिक सहमति बनेको दाबी गरिएको थियो ।

त्यसो त डीआईजीबाटै अवकाशमा जाने निश्चित भएका दाहाललाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटा एआईजी दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो । त्यसबेला उनलाई एआईजी बनाउन कुँवरले नै विशेष भूमिका निभाएका थिए । त्यतिबेला दाहालले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर एआईजी पद खरिद गरेको आरोपसमेत लागेको थियो ।

दाहाललाई २०७९ असोज ६ गते एआईजी पदमा सिफारिस गरिएको थियो । त्यसको २२ दिनपछि असोज २८ गते उनलाई एआईजीको नियुक्ति दिइएको थियो ।

तर जुन उद्धेश्यका साथ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमै छेडखानी गर्दै भावी नेतृत्वको सेटिङ तय भएको थियो, जेन जी आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनले ती सबै योजनाहरु भताभुंग बनाइदियो । प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐन नै निस्कृय भई नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्दा एआईजी बंशीराज दाहाल त घर जान्छन् नै राजनीतिक शक्तिको आडमा संगठनभित्र छलाङ मारेका ‘ज्वाई’ दीपेन्द्र कुँवर पनि अब पछाडि पर्ने देखिएको छ ।

धेरै विषयहरुमा विवादमा आएपछि सिसं १ को वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका सुरेश श्रेष्ठलाई छाडेर दोस्रो नम्बरमा रहेका अञ्जनीकुमार पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा अब हिजोका विवादित पात्रहरुलाई पनि बढुवामा त्यति सहज हुने छैन । किनभने सिसं २ को सुरुवाती वरियतामा धेरै पछाडि रहेका दीपेन्द्र कुँवरले जुन योजनाका साथ सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि प्रयास गरेका थिए, अब त्यो उनकै लागि भारी पर्न सक्ने देखिएको छ । अहिले जसरी सुरेश श्रेष्ठलाई छुटाइएको छ, दीपेन्द्र कुँवरको छलाङले पनि अबको बढुवामा ब्याक गियर लाग्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

अहिलेको सशस्त्र प्रहरीको एआईजी बढुवामा वरियता छाडेर काम र इमानदारिताको कदर गरेको दाबी गर्न थालिएको छ । हालका डीआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलले नम्बर १ बाहिनीमा रहँदा गरेको कामको पुरस्कारका रुपमा उनलाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको सशस्त्रभित्र चर्चा छ । यसरी समग्र वरियताको चौथो र आफ्नो ब्याचको दोस्रो नम्बरमा रहँदा पनि एआईजीमा सिफारिस गरी पोखरेललाई आईजीपीको दाबेदार बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी असोजमा बंशीराज दाहालको अवकाशपछि खाली हुने एआईजीको पदमा काम र इमानदारिता प्राथमिकतामा परेमा दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापामध्ये एक जना जाने करिबकरिब निश्चित छ ।