काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले मुद्दा फर्छ्यौटलाई तीव्र बनाउन १८ महिनाभित्रै सबै मुद्दाको किनारा लगाउने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुँदै उनले न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता र मेरिटोक्रेसीमा आधारित बनाइने स्पष्ट पारे । साथै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने उनले बताए ।
उनका अनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई इ–ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ, जसले पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउनेछ । पूर्वाधार विकास तथा कर राजस्वसम्बन्धी जटिल मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण वा डेडिकेटेड इजलासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।
न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिने उल्लेख गर्दै उनले योग्यताको आधारमा मात्र नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे । उनले विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै न्यायिक जनशक्ति विकास गर्ने र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिममा जोड दिने योजना पनि प्रस्तुत गरे ।
यसैगरी, न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न क्षतिपूर्तिसहितको पीडित मैत्री न्याय प्रणाली लागू गर्ने उनको संकल्प छ । भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालतलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित उनले प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताए ।
उनले भने, ‘म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने कार्यहरू प्रविधिमार्फत छिटो र छरितो बनाइनेछ। मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी र नागरिकप्रति संवेदनशील हुनेछ ।’
न्यायपालिकाको सुधारका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानुन निर्माण र स्रोतसाधन सहयोगको अपेक्षा पनि उनले गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया