कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश : प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दर्ता हुन आएको रिट आजै दर्ता गर्नू

काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध दर्ता गर्न ल्याइएका रिटहरू आजै (सोमबार) दर्ता गर्न आदेश दिएकी छिन् । सोमबार प्रशासनिक आदेश जारी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ती रिटहरू सोमबार नै दर्ता गरी मंगलबार इजलासमा पेसी तोक्न आदेश दिएकी हुन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिसविरुद्ध कानुन व्यवसायीले रिट लिएर गएका थिए । तर ती रिटहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको र दरपिठविरुद्ध लगेको रिटसमेत प्रशासनले दर्ता नगरिदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।

ती गुनासोहरूका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा उक्त आदेश दिएकी हुन् । उक्त आदेश हेर्दा प्रशासनिक जस्तो देखिए पनि आदेश न्यायिक प्रकृतिको समेत रहेको छ । किनभने उनले समय र मिति नै तोकेर रिट दर्ता गरी पेस गर्न आदेश दिएकी छिन् ।

नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ ले कामु प्रधानन्यायाधीशले समेत अदालत प्रशासनलाई नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार पाएका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा। मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कानुन व्यवसायीले दर्ता गर्न खोजेको रिटलाई मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरिदिएको थियो । रजिस्ट्रारलाई यस्तो निर्देशन प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिबाट आएको भनी न्यायाधीशहरूको संयुक्त छलफलमा मुख्य रजिस्ट्रारले गराएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रशासन प्रमुखको हैसियतमा अवरोध हटाउन प्रशासनिक आदेश दिएकी हुन् ।

मल्लले आफ्नो आदेशको सुरुवातीमै ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटाको अवरोध हो’ भनी सम्बोधन गरेकी छिन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल लगायतका कानुन व्यवसायीले यसअघि ल्याएको रिट दरपिठ गरेको गुनासो आएपछि उनीहरूको निवेदनलाई सुनुवाइ गर्दै उनले मुख्य रजिस्ट्रारलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै सोमबार १ बजेभित्र रिट दर्ता र्ग र मंगलबारका लागि पेसी तोक्न भनेकी छिन् ।

मल्लको प्रशासनिक आदेशका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् :
रिट दर्ता गर्नू : कानुन बमोजिम दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदन तत्काल दर्ता गर्नू ।

दर्ताको समय सीमा : आजै ९जेठ ४ गते० दिउँसो १ बजेभित्रै सबै रिट निवेदनहरू दर्ता गरिसक्नू ।

पेसीको मिति ः दर्ता भएका सबै रिटहरूलाई भोलि ९जेठ ५ गते मंगलबार० को पेसीमा चढाउनू ।

मल्लको आदेशमा इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने विषय पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले होल्डमा राखेको भन्दै त्यसो गर्नु न्याय प्राप्तिको बाटो नै बन्द गर्नु रहेको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपिठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।’

हेर्नुहोस्, मल्लको प्रशासनिक आदेश

यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी लगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. श्री प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता श्री गिता थापाको मिति २०८३।०१।२५ गते भएको दरपिठको आदेश उपर पर्न आएको निवेदनसमेत मिति २०८३।०२।०४ मा तथा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको ब्यहोराको गुनासो एवं उजुरी मिति २०८३।०२।०२ तथा मिति २०८३।०२।०४ मा लिखित रूपमा पर्न आएको देखियो ।

यस अघि पनि मौखिक रूपमा गुनासो दर्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाइल दर्ता दरपिठ नगरी मौन साँधी आएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति मिति २०८३।०१।३० मा जारी गरी हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

साथै निवेदकहरू र कानुन व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भई यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायपालिका नै हो ।

कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।

सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दाबी, उजुरी वा निवेदनको कानुन बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरूपण गर्ने काम अदालतबाट मिति २०८३।०१।२५ मा दर्ता दरपिठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकी राख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे भएको देखिँदैन ।

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपिठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।

यस क्रममा अदालतको अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको सञ्चालन गर्न कानुनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपिठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी/निवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो ।

नेपालको संविधान तथा कानुनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन । कुनै पनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानुनी शासनको भंगता हुन जान्छ ।

यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानुन बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानुन बमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको समेत उल्लङ्घन हुन जाने स्पष्ट छ ।

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम ९१० को खण्ड ९७० बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा मिति २०८३।०१।२३, २०८३।०१।२५ लगायतका मितिमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले अलमल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासीनता र अकर्मण्यता हो ।

कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध (Obstruction of Justice) र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।

यसर्थ, प्रस्तुत विषयमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै १ बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपिठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोलि मिति २०८३ साल ज्येष्ठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा यो आदेश गरी दिएको छ । म समक्ष पेस भएका उजुरीको छायाप्रति यसै साथ छ । सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू ।

सपना प्रधान मल्ल

कामु प्रधानन्यायाधीश

मिति: २०८३।०२।०४

समय: बिहानको ११ बजे