काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना लिएर बजेट माग्न आउने गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अधिकांश सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग गर्दै आउने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित आयोजना पहिले विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने अभ्यास लागू गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सडक आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजनाका लागि खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उनले संघीय बजेट अब १६औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने ठूला नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । धेरै स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अन्तिम रूप दिने काम तीव्र हुने बताए ।
उनले बजेट लेख्ने काम जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म पनि चल्ने अनुभव सुनाउँदै वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले परामर्श र तयारीका लागि समय केही कम भएको स्वीकार गरे । साथै सांसदहरूका सुझाव र चासोलाई सकेसम्म समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया