काठमाडौं । सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्दै नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मार्फत अब विज्ञ समितिको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक राय सुझावका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन हुने सिफारिस समितिले आवश्यक परे विज्ञ उपसमिति गठन गर्नेछ । उक्त उपसमितिले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टि, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको आधारमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको सूची (सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गर्नेछ ।
सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय र सरोकारवालाबाट सार्वजनिक राय तथा सुझाव पनि संकलन गरिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरी नियुक्ति सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गोप्य बनाउने उद्देश्यले डबल कोडिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसअनुसार उम्मेदवारको नाम लुकाइनेछ । १०० पूर्णाङ्कको आधारमा प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई मूल्यांकन गरिनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
उपकुलपति बन्नका लागि विद्यावारिधि (PhD) अनिवार्य गरिएको छ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र कुनै पनि प्रकारको ‘इबिनारिज्म’ नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
साथै, विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यसँग नजिकको नातेदार भएमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी अर्को विज्ञ नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य वा आचरण सम्बन्धी आरोप लागेका उम्मेदवारलाई उजुरीका आधारमा प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गर्न सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा देखिँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा, पहुँच–आधारित नियुक्ति र अपारदर्शिताको आलोचना अन्त्य गर्दै विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया