काठमाडौं । ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा रास्वपाको धारणा के हो ?’ भन्ने प्रश्नमा मलाई रास्वपाका एकजना उच्च तहका पदाधिकारीले भनेका थिए, ‘हामी स्थापित नजिरहरू भत्काउन चाहन्छौँ ।’
यो अभिव्यक्ति केवल एउटा राजनीतिक दलको नयाँ धारणा मात्रै थिएन, नेपालको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको गम्भीर चुनौतीको संकेत थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान परिस्थिति र स्थापित नजिरहरूप्रतिको अवहेलना, यी सबैले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
नजिर भत्काउने खतरनाक महत्वाकांक्षामा रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वले पटक–पटक ‘स्थापित नजिर भत्काउने’ कुरा गरेको सुनिन्छ । यसको अर्थ के हो ? के न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन र वरिष्ठताको आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयनजस्ता संवैधानिक मूल्यमान्यता भत्काउन खोजिएको हो ? यदि त्यसो हो भने यसको परिणाम देशका लागि कति भयावह हुनसक्छ, यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय छ ।
स्थापित नजिरहरू कुनै व्यक्ति वा दलको स्वार्थमा बनाइएका हुँदैनन् । ती दशकौंको संघर्ष, न्यायिक विवेक र संवैधानिक व्याख्याको परिणाम हुन् । तिनले कार्यपालिकाको निरंकुशता रोक्नेदेखि नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्नेसम्मका काम गर्छन् । सत्ताको दुईतिहाइ बहुमतको दम्भले तिनलाई ध्वस्त पार्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउनु हो ।
सत्ताको अतिक्रमण गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश !
पछिल्लो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिएको छ । अध्यादेशले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने र अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णतः कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने खतरा बढाएको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ उपदफा ५ मा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधानले संस्थागत सहमति र सन्तुलनको सुनिश्चितता गर्दथ्यो । तर अहिलेको अध्यादेशले सहमतिको यो आधारलाई बहुमतमा रूपान्तरण गरेर कार्यपालिकालाई एकलौटी निर्णयको बाटो खोलिदिएको छ ।
ओलीपथमै बालेन
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याएर कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । ओली सरकारले २०७७ सालमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो, जसले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको व्यवस्था गरेको थियो । पछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधनमा ‘बहुमत’ शब्द हटाएर ‘५० प्रतिशत’ राखिए पनि मूल प्रावधान उही रह्यो । यसले देखाउँछ कि सत्तामा पुगेपछि हरेक सरकार आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र सहमतिको मर्मलाई ध्वस्त पार्न तत्पर रहन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि त्यही बाटोमा अघि बढेका छन् । अर्थात् बालेन पनि ओलीपथमै उही घोडामा सवार छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सचेत गराएको छ । कांग्रेसले अध्यादेश संविधानविरोधी मात्र नभई संसद स्थगित गरेर ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसको भनाइमा, ‘वर्तमान सरकार विशेष परिस्थिति र अपार जनादेशका साथ सुशासनलाई मूल लक्ष्य बनाएर गठन भएको हो । तर संविधानको मर्मविपरीत यसअघिको सरकारले ल्याएको व्यवस्थाजस्तै हुबहु व्यवस्था आफूअनुकूल निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः असंवैधानिक र दुर्भावनापूर्ण छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको अध्यादेश हुबहु जारी गर्न फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८३ वैशाख २२ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानन्यायाधीशदेखि खाली भएका अन्य संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति : वरिष्ठता विवाद र सत्ता निकटताको राजनीति
नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुने परम्परा र संवैधानिक मान्यता छ । १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय गठनसँगै न्यायाधीश जनरल (प्रधानन्यायाधीश) को नियुक्ति भएयता नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुई पटकबाहेक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष सेवा गरेको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मान्दछ । तर वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा र न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नै यसको मूल मर्म थियो र हो ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल वरिष्ठतम न्यायाधीश छिन् र उनी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा मल्लले २०८३ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले ६ जना न्यायाधीशको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य भन्दै संवैधानिक परिषद्मा यसअघि नै पठाइसकेको छ । ती नामहरूमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् । यीमध्ये तिलप्रसाद श्रेष्ठ मात्र क्याडर जज अर्थात् जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्चसम्म आइपुगेका न्यायाधीश हुन् । उनी पनि आगामी भदौ १३ गते रातिदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारबाट सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भई सर्वोच्च अदालत ल्याइएका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति पनि उच्च अदालतमा ५ वर्ष काम नगरेको भन्दै त्यतिबेला विवादमा परेको थियो । मनोजकुमार शर्मा पहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश भई स्थायी हुन नसकेपछि सिधै सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन् । अन्य न्यायाधीशहरू कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएकाहरु हुन् ।
रास्वपा ‘क्याडर जज’ भएकै कारण तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहिरहेको बाहिर चर्चा छ । तर वरियताको छैटौं नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नु भनेको वरिष्ठताको स्थापित मान्यतालाई पूर्णतः उल्लंघन गर्नु हुनेछ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निकट भएकाले मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशका मुख्य दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको रिटमा फैसला सुनाउँदै भनेको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट र बलियो आधार हुनुपर्छ ।’
सपना प्रधान मल्ल : चार्म, सफलता र ‘राजनैतिक’ यात्रा
सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा उनको चार्म र कानुनी विशेषज्ञताको निकै चर्चा भएको थियो । उनी २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश हुन् । मल्ल विशेष गरी महिला अधिकार, लैंगिक न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्थिन् । न्यायिक नेतृत्वमा उनी सुशीला कार्कीपछि इतिहासकै दोस्रो महिला हुन्, जसले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।
मल्लको जन्म २०२० कात्तिक २९ गते नवलपरासी जिल्लामा भएको थियो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर र हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट लोकप्रशासनमा मिड-करियर स्नातकोत्तर (एमपीए) गरेकी छिन् । उनले २०४३ सालदेखि कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् र २०६९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् । व्यावसायिक रूपमा उनले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सर्वोच्च अदालत बारको कोषाध्यक्ष, महिला कानुन व्यवसायी संघको अध्यक्ष र फोरम फर वुमन ल एन्ड डेभलपमेन्टको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा काम गरेकी छन् ।
मल्ल न्यायाधीश बन्नुअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत सभासद चयन भएकी थिइन् । उनी २०६५ वैशाखदेखि २०६९ वैशाखसम्म संविधानसभा सदस्य रहिन् । उनको संविधानसभा सदस्यता राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा मात्रै नभई कानुनी विज्ञका रूपमा समेत भएको थियो । उनले संविधानसभामा महिला अधिकार, समावेशिता, प्रजनन अधिकारदेखि नागरिकतासम्मका विषयमा वकालत गरेकी थिइन् र ती विषयहरुमा कानुन बनाउन पहल गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘जब मैले महिला अधिकारमा काम गर्न थालेँ, मैले यो काम त्यसैले रोजेँ किनभने देशमा महिलाविरुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रह मात्र थिएन, कानुन नै समस्याग्रस्त थियो ।’
उनी एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेपनि उनी एमालेको राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा पनि कानुनी विज्ञ र महिला अधिकारकर्मीका रूपमा संविधानसभामा पुगेकी थिइन् । संविधानसभामा उनले व्यवस्थापिका समितिको सदस्यका रूपमा धेरै महत्वपूर्ण कानुनहरूको मस्यौदामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिन्, जसमा घरेलु हिंसा ऐन, २०६५, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग विधेयक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८, मध्यस्थता ऐन, २०६८ र छुवाछूत निषेध ऐन, २०६८ लगायतका कानुनहरू बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । यसले उनी एक सक्रिय र प्रभावकारी सांसद तथा कानुन निर्मात्री थिइन् भन्ने देखाउँछ ।
संसद विघटन बदरको फैसला : आफ्नै भनिएको पार्टीको विरोधको साहस
सपना प्रधान मल्लको न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसलामा उनको भूमिका । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो र लामो सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको थियो । त्यो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । उक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
यो फैसला सपना प्रधान मल्लका लागि व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो परीक्षाको घडी थियो । उनी एमालेकै समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी व्यक्ति थिइन् । तर न्यायाधीशको हैसियतले उनले आफ्नो पुरानो राजनीतिक सम्बद्धताको प्रभावमा नपरी संविधान र कानुनको रक्षाका लागि ओली सरकारकै विरुद्धमा फैसला गरिन् । यो उनको न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सबैभन्दा सशक्त प्रमाण हो । यही प्रकरणले गर्दा उनी केपी शर्मा ओली र एमालेकै आँखाको तारो बनिन् ।
यसरी मल्ल एमालेबाट संविधानसभामा गएकी भए पनि न्यायाधीश बनेपछि उनले एमाले वा कुनै सरकारका पक्षमा होइन, संविधान र विधिको शासनका पक्षमा फैसला गरिन् । केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरेर उनले आफ्नो पुरानो राजनीतिक घरलाई ठूलो झट्का दिइन् । यसरी हेर्दा उनी ‘एमालेकी भएकीले’ भनेर प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठह¥याउनुपर्ने कुनै तार्किक आधार र कारण छैन ।
त्यसो भए उनले कुनै गलत गरिन् त ? यो प्रश्नको सिधा उत्तर हो, हालसम्म सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो कुनै प्रमाण छैन । बरु, सर्वोच्चको परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । त्यही परम्पराअनुसार सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित देखेपछि केही समूह आत्तिएको र उनीविरुद्ध मिथ्या प्रचारबाजी गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलको ट्याग लगाइरहेका छन् । उनीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘झोले’ जस्ता ट्याग लगाएर गरिएको आक्रमण पनि त्यही स्वार्थी समूहको उपज हो ।
कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा आउन सक्ने संकट
यदि वरिष्ठताको छैटौं नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो भने के होला ? वरियतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूले यस्तो निर्णय स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून छ । उनीहरू कि त राजीनामा गर्न सक्छन्, कि त इजलास नै बहिष्कार गर्न सक्छन् ।
इतिहासमा यस्तो उदाहरण पहिल्यै घटिसकेको छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । यसले न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर संकट र विभाजन सिर्जना गरेको थियो ।
यदि त्यस्तो अवस्था दोहोरियो भने अब न संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ, न त अन्य बेञ्च नै बस्ने सम्भावना रहन्छ । उनीहरू राजीनामा पनि नदिने, इजलास पनि नबस्ने तर सर्वोच्चमा आएर हाजिर गर्ने गर्दा अदालतमा थप समस्या आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा या त अग्रज न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने हुन्छ, या त पुनः सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने हुन्छ । अथवा उनलाई प्रधानन्यायाधीश नै नबनाई कामु प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
इतिहासको पुनरावृत्ति कि कटुवाल प्रकरणबाट पाठ सिक्ने ?
न्यायपालिका र सेना दुवै राज्यका दुई महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्था हुन् । तिनलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्दाको परिणाम इतिहासले देखाइसकेको छ ।
तत्कालीन माओवादी सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउँदा सेनाभित्र ठूलो द्वन्द्व उत्पन्न भएको थियो । २०६६ साल वैशाख २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानसेनापति कटुवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाएका थिए । त्यो निर्णयले सेनाभित्र मात्र होइन, देशको राजनीतिक स्थिरतामा नै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको थियो । सेनाको वरिष्ठता परम्परालाई उल्लंघन गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको त्यो संकटबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्नुपर्ने थियो । त्यही पाठ यतिबेला दुईतिहाइको रास्वपा सरकारले पनि सिक्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अहिले त्यही प्रवृत्ति न्यायपालिकामा दोहोर्याउन खोजिँदैछ । स्थापित नजिर भत्काएर आफूखुसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्नुको परिणाम पनि त्यस्तै हुनेछ । किनभने न्यायिक नेतृत्वमा गरिने अनावश्यक र अनुपयुक्त हस्तक्षेपले न्यायिक प्रणालीको जग नै कमजोर बनाउँछ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको प्राण
राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काप्रति जवाफदेही र सन्तुलित हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भनेको कार्यपालिकाको असंवैधानिक तथा अराजक कार्यहरूमा नियन्त्रण र सुधार गर्नु पनि हो । तर जब कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न खोज्छ, तब लोकतन्त्रको आधार नै धरापमा पर्छ ।
दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारको नैतिक दायित्व झनै बढी हुन्छ । त्यो बहुमत संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, न कि आफूअनुकूल नियुक्ति र निर्णय गर्न । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँगै जोडिएर वर्तमान सरकारले देखेको नजिर भत्काउने सपना पस्र्ववत् नजिरप्रतिकै अवहेलना मात्रै होइन, लोकतन्त्रप्रति नै गम्भीर चुनौतीको संकेत हो ।
यदि प्रधानन्यायाधीशले गल्ती, कमजोरी वा न्यायिक विचलन गरे भने उनलाई हटाउन दुईतिहाइको बहुमत छँदै छ, महाभियोगको तरबार झुण्डिएकै छ । तर अग्रिमरूपमा नै स्थापित नजिर उल्लंघन गरेर आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वमा राख्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हुँदै होइन ।
न्यायपालिका र सेनालाई नबिगारौं
राजनीतिक नेतृत्वले लामो दूरीको दौड सोच्नुपर्छ । निर्वाचन एकपटकका लागि मात्रै होइन, राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि पनि हो । सरकारको जिम्मेवारी भनेको संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो, न कि ध्वस्त पार्ने । विशेषगरी न्यायपालिका र सेना जस्ता संवेदनशील र स्वतन्त्र संस्थाहरूको हकमा त झनै संयम र विवेक आवश्यक हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, जसरी माओवादीले रुक्मांगद कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउँदा द्वन्द्व बढेको थियो र सेनाभित्रै कलहको सुरुवात भएको थियो, त्यसैगरी अब न्यायपालिकामा पनि स्थापित नजिर भत्काउँदा त्यही समस्या दोहोरिन सक्छ ।
त्यसकारणले पनि सरकार र विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने न्यायपालिका र सेनालाई नचलाऔं, नबिगारौं । राजनीतिक लाभका लागि यी संवेदनशील संस्थाहरूको आधारभूत मूल्यमान्यता ध्वस्त पार्ने प्रयास नगरौं । यो देश र जनताको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितमा नहुन सक्छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै गलत नगरेको अवस्थामा उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु न्यायोचित, संवैधानिक र स्थापित नजिरअनुरूप हुनेछ । त्यसैले हतार नगरौं, विवेक नगुमाऔं । राजनीतिक दम्भले नभई संवैधानिक विवेकले निर्देशित भएर निर्णय गरौं ।
तर दुईतिहाइको दम्भका कारण यो सरकार पनि ओलीपथमा गयो भने अन्ततः फेरि पनि देश अराजकता र अनिश्चिततामै रहन सक्नेछ । सत्ताको बलले संस्थाहरूको आत्मा मार्न खोज्नु भनेको देशलाई नै दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हो । समय रहँदै सचेत रहौँ । गलत गरेमा कारबाही गरौं, गलत भएमा सुधार गरौं । तर गलत नियतका साथ स्थापित नजिर भत्काएर झन् अस्थिरता बढाने काम नगरौं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया