काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले उक्त अध्यादेश सामान्य प्राविधिक संशोधन नभई संविधानको आधारभूत मर्ममाथि नै चोट पुर्याउने प्रकृतिको रहेको बताएका हुन् ।
‘यो संशोधनले संविधानको आधारभूत मर्ममाथि नै चोट पुर्याएको छ,‘उनले उल्लेख गरेका छन् ।
चालिसेका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान सर्वोच्च हुने र प्रधानमन्त्रीलाई ‘निर्णायक राजा’ नभई ‘उत्तरदायी संयोजक’ का रूपमा परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो अध्यादेशले त्यस विपरीत अभ्यासतर्फ संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र उनका अनुकूल दुई सदस्यको भरमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी गरे। यस्तो व्यवस्थाले विपक्षी दलका नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने खतरा रहेको उनले औँल्याए ।
‘यदि निर्णय केही व्यक्तिमै सीमित हुने हो भने अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति सन्तुलनका लागि हो कि केवल सजावटका लागि ? ‘उनले प्रश्न गरेका छन् ।
चालिसेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायहरू राज्यका स्वतन्त्र अंग भएको उल्लेख गर्दै ती संस्थाहरूको नियुक्ति प्रक्रिया बहुपक्षीय राखिनुको उद्देश्य कुनै एक शक्तिले कब्जा गर्न नपाओस् भन्ने रहेको स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया