काठमाडौं । धनुषाको कमला नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नगरको प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूबीचको बढ्दो आन्तरिक विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । जसको प्रत्यक्ष असर नगरवासीमा परेको छ । धनुषाको कमला नगरपालिकामा गत चैत ३० गते सम्पन्न नगरसभाबाट बजेट पारित गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा नगरवासी गम्भीर समस्यामा परेका छन् । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले विगत नौ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् भने शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत तलबबाट वञ्चित भएका छन् ।
नगरपालिकाभित्र मेयर विशेश्वर यादव र उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । उपप्रमुख मण्डलले नगरसभा प्रक्रियागत रूपमा नभएको र विगत दुई वर्षको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको आरोप लगाएकी छन् । उनकाअनुसार आफूहरूलाई बेवास्ता गरी दबाबका बिच नगरसभा सम्पन्न गरिएको थियो ।
‘विगतको आय–व्यय पारदर्शी छैन, अनुगमन समितिको संयोजकको रूपमा मेरो अधिकार कटौती गरिएको छ ।’ उपप्रमुख मण्डलले भनिन्, ‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन हुँदा सेवाग्राहीको समस्या झन् जटिल बनेको छ ।’
यता, नगरप्रमुख विशेश्वर यादवले भने नगरसभा पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको र सबै प्रक्रिया पुर्याएर बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् । उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट सञ्चालन गर्न खोजेका कारण विवाद सिर्जना भएको मेयर यादवको तर्क छ ।
‘नगरसभाका सबै गतिविधि र बजेट भाषणको भिडियो प्रमाण सुरक्षित छ । उपप्रमुख आफैँले बजेट प्रस्तुत गरे पनि अहिले आएर अवैधानिक भन्नु तर्कसंगत छैन, ‘उनले भने ।
मेयर यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बारको सरुवा र कर्मचारी अभावका कारण केही समय बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
नेतृत्वबिचको इगो र अविश्वासका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको परिचालन र योजना तर्जुमा समेत प्रभावित भएको छ । उपप्रमुख पक्षधरले विगतको ८ करोड २५ लाख रुपैयाँको हिसाब स्पष्ट नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्ने अडान राखेका छन् भने मेयरले अडिट रिपोर्टले सबै स्पष्ट पारिसकेको दाबी गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको यो आरोप–प्रत्यारोपका बिच स्थानीय बासिन्दा भने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र विद्यालयका बालबालिकाहरू नगरपालिकाको यो अन्योलबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । विवाद समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा कमला नगरपालिकाको प्रशासनिक भविष्य र विकासका योजनाहरू नै संकटमा परेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया