बालेनले भने– ढुक्क हुनुहोस्, वास्तविक सुकुमबासीलाई चाँडै जग्गा बाँडिन्छ

 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको बताएका छन् ।

उनले  सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै  यस्तो बताएका हुन् ।

उनका अनुसार बाढीका कारण हरेक वर्ष नदी किनारका बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले ज्यान जोगाउन मात्रै सफल भई सम्पूर्ण सम्पत्ति छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जुन वर्षौँदेखि दोहोरिने समस्या बनेको छ ।

बालेनले यो समस्यालाई अब थप वर्षहरूका लागि थाती नराखी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका नदी किनारका बस्तीहरू डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले व्यवस्थित स्थानान्तरण आवश्यक छ । साथै, यी बस्तीका कारण ढल निकास प्रणालीमा अवरोध पुग्दा उपत्यकाको सरसफाइ र नदीहरूको अवस्था समेत प्रभावित भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुमबासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सरकार तयारीमा रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले देशभरका वास्तविक सुकुमबासी र काठमाडौंका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबिच फरक समस्या रहेको भन्दै छुट्याएर समाधान गरिने बताएका छन् ।

 उनले वास्तविक सुकुमबासीलाई पहिचान गरी उचित प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिने र दीर्घकालीन समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

यस्तो छ स्टाटसः

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुमबासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुमबासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुमबासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुमबासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।

ढुक्क हुनुहोस्।